सीईसी विधेयक, मोदींच्या अध्यक्षतेखालील समितीला पूर्ण अधिकार; जे अधिकारी शोध समितीच्या यादीत नसतील, त्यांचीही नियुक्ती होऊ शकते

By, Pravin Pawar - August 15, 2023 02:00:55

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : 10 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) यांच्या नियुक्तीसाठी राज्यसभेत एक विधेयक सादर केले. या विधेयकानुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला (निवड समिती) नियुक्तीबाबत पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. ही समिती त्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू शकेल, ज्याचे नाव शोध समितीच्या यादीत राहणार नाही.CEC Bill, full powers to Modi-chaired committee; Officers who are not on the list of search committee may also be appointed

कॅबिनेट सचिवांव्यतिरिक्त, शोध समितीमध्ये आणखी दोन सचिव स्तरावरील सदस्य असतील. कॅबिनेट सचिव या समितीचे प्रमुख असतील. अशा लोकांना समितीमध्ये समाविष्ट केले जाईल, ज्यांना निवडणूक प्रक्रियेची समज आणि अनुभव आहे. शोध समिती सीईसी आणि ईसीच्या नियुक्तीसाठी निवड समितीकडे पाच नावे पाठवेल, ज्यामधून ते सीईसी आणि ईसी निवडण्यास सक्षम असतील.

ईसी-सीईसी यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आज निर्णय : कोर्टाकडून कॉलेजियम प्रणालीतील नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्न

विधेयकात असेही नमूद केले आहे की कलम 8(2) नुसार निवड समिती निवड समितीने दिलेल्या नावांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर विचार करू शकते.

विधेयकातील कलम 7(1) चा संदर्भ देत निवड समितीने ठरवलेले नाव राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल, असे सांगण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर सीईसी आणि ईसीची नियुक्ती केली जाईल.

विरोधकांचा विधेयकाला विरोध

सभागृहात विरोधकांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. विरोधी पक्ष म्हणाले- घटनापीठाच्या आदेशाविरोधात विधेयक आणून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करत आहे. या विधेयकानुसार आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे केली जाईल. ज्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि मंत्रिमंडळातील मंत्री यांचा समावेश असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये एका आदेशात म्हटले होते की CEC ची नियुक्ती पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी केली पाहिजे.

दुसरीकडे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 10 ऑगस्ट रोजी सोशल मीडियावर लिहिले – या विधेयकाद्वारे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आणखी एक निर्णय मागे घेणार आहे. केजरीवाल यांनी 2 फोटो शेअर केले आहेत. यातील पहिला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा उल्लेख आहे. दुसरीकडे, दुसऱ्या चित्रात एक दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्री यांनी सीईसीच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रपतींना सल्ला द्यावा, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी भेटीची ऑर्डर द्या.

केजरीवाल म्हणाले – पंतप्रधान त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीला सीईसी बनवू शकतील

केजरीवाल ट्विटमध्ये म्हणाले – पंतप्रधान देशाचे सर्वोच्च न्यायालय स्वीकारत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही आदेश त्यांना पटणार नाही, तो संसदेत कायदा आणून तो मोडून काढू, असा त्यांचा संदेश स्पष्ट आहे. पंतप्रधान जर उघडपणे सुप्रीम कोर्टाला मान्य करत नसतील तर ती अत्यंत धोकादायक परिस्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नि:पक्षपाती समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारून मोदीजींनी अशी समिती बनवली, जी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल. ते त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त बनवू शकतील. त्यामुळे निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होईल, असा आरोपही त्यांनी केला.