जातीवर आधारित जनगणना: रोहिणी आयोगाच्या अहवालाची पाहत आहेत वाट , मोदी सरकार करू शकते अहवाल मंजूर , मित्रपक्षही बोलकेCaste-based census: Rohini waiting for commission report, Modi govt can approve report, allies speak

जातीवर आधारित जनगणना: रोहिणी आयोगाच्या अहवालाची पाहत आहेत वाट , मोदी सरकार करू शकते अहवाल मंजूर , मित्रपक्षही बोलके

सरकार सध्या या मुद्द्यावर निरिक्षण आणि प्रतीक्षा धोरण अवलंबत आहे. सरकारही या संदर्भात रोहिणी आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहत आहे.Caste-based census: Rohini waiting for commission report, Modi govt can approve report, allies speak

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अलीकडे, ओबीसी हितसंबंधाशी संबंधित दोन महत्त्वाचे निर्णय घेणारे मोदी सरकार जातीच्या जनगणनेला मंजुरी देऊ शकतात. कोरोनामुळे, राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, म्हणून सरकार जातीच्या जनगणनेबाबत घाई करत नाही.

सरकार सध्या या मुद्द्यावर निरिक्षण आणि प्रतीक्षा धोरण अवलंबत आहे. सरकारही या संदर्भात रोहिणी आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहत आहे.

किंबहुना, अनेक विरोधी पक्षांची आणि सरकारच्या घटकांची भूमिकाही या मुद्द्यावर बोलकी आहे. JDU, अपना दल, RPI सारखे पक्ष सतत जातीच्या जनगणनेची मागणी करत आहेत.बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव आणि राज्यातील अनेक पक्षांचे नेते या विषयावर सोमवारी पंतप्रधानांना भेटणार आहेत.

Bihar election results 2020 analysis live : भाजप शब्दाचा पक्का…नितीश कुमारच मुख्यमंत्री, फडणवीसांची ग्वाही, उद्धव ठाकरेंना टोला

नितीश कुमारांच्या दांडीने हलचल वाढली

या मुद्द्यावर नितीश सर्वात बोलके आहेत. राज्य विधानसभेने दोन वेळा जाती जनगणनेच्या समर्थनार्थ एकमताने ठराव मंजूर केला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर जातींची जनगणना न झाल्यास बिहारमध्ये स्वतंत्र जातीची जनगणना करण्याची घोषणा नितीश यांनी केली आहे. बिहार हे सर्वात वांशिकदृष्ट्या संवेदनशील राज्य आहे.

या गोष्टीचा अंदाज यावरून घेता येतो की नव्वदच्या दशकात, मंडल विरुद्ध कमंडल राजकारणात, जिथे उत्तर प्रदेशात कांदळच्या राजकारणाने मंडळावर वर्चस्व गाजवले, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव एक अजिंक्य नेते म्हणून उदयास आले.

अशा परिस्थितीत जर सरकारने जातीच्या जनगणनेपासून स्वतःला दूर केले तर बिहारमध्ये भाजपला राजकीय नुकसान सहन करावे लागू शकते.याच कारणांमुळे या प्रकरणामध्ये हलचल वाढली आहे.
या मुद्यावर केंद्र सरकारमध्ये चर्चेची फेरी सुरू झाली आहे, पण ती घाईत नाही. जनगणनेच्या कामाचा पहिला टप्पा, जो कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आला होता, आता पुढच्या वर्षीच सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, त्याचा दुसरा टप्पा 2023 मध्ये सुरू होईल, ज्यात जनगणना, भाषा, साक्षरता, स्थलांतर यासारख्या विषयांचा समावेश असेल.