Judge Verma bench : जज वर्मा खंडपीठाच्या खटल्यांची पुन्हा सुनावणी होणार; 50 हून अधिक खटले प्रलंबित

By, Pravin Wankhade - April 22, 2025 01:00:29

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Judge Verma bench दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असलेल्या ५० हून अधिक प्रकरणांची नव्याने सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.Judge Verma bench

या सूचनेमध्ये दिवाणी रिट याचिकांसह ५२ प्रकरणांची यादी आहे. ही प्रकरणे २०१३ ते २०२५ पर्यंतची आहेत. यामध्ये मालमत्ता कराशी संबंधित एनडीएमसी कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या २२ याचिकांचा समावेश आहे.

२३ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून न्यायालयीन कर्तव्ये काढून घेण्यात आली. त्यानंतर, वकिल ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय यांच्यासमोर सादर करत होते. ते पुढील कारवाईसाठी निर्देशही मागत होते. न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय यांनी वकिलांना त्यांच्या खाजगी सचिवांना किंवा न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना अर्ज देण्यास सुचवले होते आणि त्यांच्या तक्रारीवर विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले होते.

पवार काका – पुतणे आतून एकत्र, फक्त मतभेदांच्या नाटकाचे रचलेय नेपथ्य!!

१४ मार्च रोजी रात्री लुटियन्स दिल्लीतील त्यांच्या घराला आग लागल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर टीका झाली होती. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेले पोते सापडले. एवढी रोकड कुठून आली, असा प्रश्न निर्माण झाला. यानंतर, न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध तीन न्यायाधीशांची समिती अंतर्गत चौकशी करत आहे.

घराबाहेर ५०० रुपयांच्या नोटा सापडल्या

१६ मार्च रोजी, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्याबाहेर साफसफाई करताना, सफाई कर्मचाऱ्यांना ५०० रुपयांच्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की आम्हाला ४-५ दिवसांपूर्वीही अशा नोटा सापडल्या होत्या. साफसफाई करताना रस्त्यावरील पानांमध्ये या नोटा पडलेल्या आढळल्या.

२३ मार्च रोजी अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबादला परत पाठवण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. २३ मार्च रोजीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून कार्यभार मागे घेतला होता.

बारने सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासोबतच, या प्रकरणाची चौकशी ईडी आणि सीबीआयकडून करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. यानंतर, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायाधीश होण्यापूर्वी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे मुख्य स्थायी परिषद देखील राहिले आहेत.