बंगालमध्ये 2010 नंतर दिलेली सर्व OBC प्रमाणपत्रे रद्द; कोलकाता हायकोर्टाने ठरवली बेकायदेशीर; 5 लाख लोकांवर परिणाम

By, Pravin Wankhade - May 23, 2024 08:30:45

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमध्ये 2010 नंतर जारी केलेली सर्व इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 2011 पासून प्रशासनाने कोणतेही नियम न पाळता ओबीसी प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत.Cancellation of all OBC certificates issued after 2010 in Bengal; Calcutta High Court ruled illegal; 5 lakh people affected

खंडपीठ म्हणाले- अशा प्रकारे ओबीसी प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या कोणत्याही सल्ल्याचे पालन न करता ही प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यामुळे ही सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र, ज्यांना आधीच नोकरी मिळाली आहे किंवा मिळणार आहे त्यांना हा आदेश लागू होणार नाही.

अधीर रंजन चौधरी बंगालमध्ये लढवताहेत काँग्रेसचा उरलेला बालेकिल्ला, पण खर्गेंनी मुंबईतून त्यांनाच दम दिला!!

ओबीसी यादी रद्द झाल्यामुळे सुमारे पाच लाख प्रमाणपत्रे रद्द होणार आहेत. पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग कायदा 1993 च्या आधारे पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग ओबीसींची नवीन यादी तयार करेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

ममता म्हणाल्या- उच्च न्यायालयाचा आदेश मानणार नाही

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, त्यांना उच्च न्यायालय आणि भाजपचा आदेश मान्य नाही. राज्यात ओबीसी आरक्षण कायम राहणार आहे. या लोकांची हिम्मत बघा, असे ममता सभेत म्हणाल्या. हा आपल्या देशाला कलंकित करणारा अध्याय आहे.

ममता म्हणाल्या की, ओबीसी आरक्षण लागू करण्यापूर्वी अनेक सर्वेक्षण करण्यात आले. या प्रकरणी यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत, मात्र त्यांचा कोणताही निकाल लागला नाही. हे लोक भाजपशासित राज्यांतील धोरणांवर का बोलत नाहीत?

ममता पुढे म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक कसे तापशिली आरक्षण काढून टाकतील आणि यामुळे संविधान नष्ट होईल, असे पंतप्रधान मोदी सतत बोलत आहेत. तपशिली किंवा आदिवासी आरक्षणाला अल्पसंख्याक कधीही हात लावू शकत नाहीत. पण भाजपचे धूर्त लोक एजन्सींच्या माध्यमातून आपली कामे करून घेतात.

ममता सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात 2011 मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. 2010 नंतर दिलेली सर्व OBC प्रमाणपत्रे 1993 च्या पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोग कायद्याला बायपास करत असल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात मागासवर्गीय असलेल्या लोकांना त्यांचे योग्य प्रमाणपत्र दिले जात नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

यासंदर्भातील आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारला 1993 च्या कायद्यानुसार आयोगाची शिफारस विधानसभेत सादर करावी लागेल. त्या आधारे ओबीसी यादी तयार केली जाईल. तपोब्रत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘कोणाला ओबीसी मानायचे याचा निर्णय विधानसभा घेईल. बंगाल मागासवर्गीय कल्याणला त्याची यादी तयार करावी लागेल. राज्य सरकार ती यादी विधानसभेत मांडणार आहे. या यादीत ज्यांची नावे असतील त्यांनाच ओबीसी मानले जाईल.