कृषि कायदे रद्द केल्याने झळाळून उठली पंतप्रधानांची प्रतिमा, मोदीच खरे शेतकरी समर्थक असल्याचे सर्व्हेक्षणात नागरिकांनी केले व्यक्त|Cancellation of Agriculture Act has made the image of the Prime Minister as a Farmerfriendly

कृषि कायदे रद्द केल्याने झळाळून उठली पंतप्रधानांची प्रतिमा, मोदीच खरे शेतकरी समर्थक असल्याचे सर्व्हेक्षणात नागरिकांनी केले व्यक्त

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : तीन नवे कृषि कायदे रद्द केल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा झळाळून उठली आहे. मोदी हेच खरे शेतकरी समर्थक असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे मोदी विरोधी मानल्या जाणाऱ्या अर्ध्याहून अधिक लोकांनी हेच मत व्यक्त केले आहे.Cancellation of Agriculture Act has made the image of the Prime Minister as a Farmerfriendly

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबरला तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. यावरून विरोधकांनी मोदी आणि भाजपावर निशाणा साधला आहे. मात्र, यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या प्रतिमेला कुठलाही धक्का पोहोचणार नाही, असे आयसीएमआर आणि सी- व्होटरच्या सर्व्हेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.

कोविडचा धोका;पंतप्रधानांची सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी आज चर्चा; उध्दव ठाकरेही सहभागी होणार

हे सर्व्हेक्षण कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर काही तासांतच देशभरात ही चाचणी घेण्यात आली होतया सर्वेक्षणातून स्पष्ट झालेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या दृष्टिकोनाबद्दल सामान्य नागरिकांनी सकारात्मक मते व्यक्त केले आहे.

५८.६ टक्के नागरिकांनी मोदी खरोखरच शेतकरी समर्थक असल्याचे म्हटले आहे. याहूनही विशेष म्हणजे ५० टक्यांहून अधिक विरोधी मतदार हे मोदींना शेतकरी समर्थक मानतात. २९ टक्के नागरिकांनी ते शेतकरी विरोधी असल्याचे सांगितले.

पंतप्रधान मोदींनी योग्य निर्णय घेतल्याचे ५२ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी म्हटले आहे. कृषी कायदे निरुपयोगी होते, असे म्हणत ते मागे घेण्याच्या निर्णयाचे तज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी कृषी कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचा दावा केला. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे नव्हते, असा दावा ३०.६ टक्के नागरिकांनी केला आहे.

४०.७ टक्के नागरिकांनी कृषी कायदे रद्द करण्याचे श्रेय सरकारला दिले, तर २२.४ टक्के नागरिकांनी विरोधी पक्षांना, तर ३७ टक्के नागरिकांनी आंदोलनकर्त्यांना श्रेय दिले.शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या हेतूंबद्दल नागरिकांना विचारले गेले त्यावेळी ५६.७ टक्के बहुसंख्य नागरिकांनी हे आंदोलन मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला कमकुवत करण्यासाठी होते. ही योजना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होती, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले. केवळ ३५ टक्के नागरिकांचे मत विरुद्ध होते.

विधानसभा निवडणुकीत तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे सर्वेक्षणातून समोर आले. कृषी कायदा आणि त्याभोवतीचे राजकारण आगामी निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या निर्णयाचा निवडणुकीवर परिणाम होईल, असे ५५.१ टक्के नागरिकांना विश्वास वाटतेय. निवडणुकीवर काहीही परिणाम होणार नाही, असे ३०.८ टक्के नागरिकांचे मत आहे.