Election Commissioner : निवडणूक आयुक्तांवर खटला दाखल करता येतो का ? काय आहेत कायद्यातील तरतुदी

By, Nandkumar Baswade - September 18, 2025 05:35:11

0

विशेष प्रतिनिधी

दिल्ली : Election Commissioner : विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीच्या मुद्द्यावरून खळबळ उडवून दिली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र तसेच हरियाणा विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) मोठ्या प्रमाणात मतचोरी केल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यांनी भाजपावर मतदार यादीत हेरफेर केल्याचा, तसेच चुकीच्या पद्धतीने मतदारांची संख्या वाढवल्याचा आणि काँग्रेसच्या मतदानाला डावलल्याचा आरोप केला आहे.

राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावरही गंभीर आरोप केले असून, आयोग भाजपाच्या या मतचोरीला पाठिंबा देत असल्याचा दावा केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोग जाणीवपूर्वक भाजपाच्या कथित गुन्हेगारी कृत्यांना पाठिशी घालत आहे. मतचोरीच्या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी 8 ऑगस्ट 2025 आणि 18 सप्टेंबर 2025 रोजी पत्रकार परिषदा घेऊन निवडणूक आयोगाला पुरावे सादर केले आहेत. या सादरीकरणादरम्यान त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दरम्यान, इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग आणि कारवाई करण्याचा इशारा विरोधी पक्षाने दिला आहे. परंतु, खरंच निवडणूक आयुक्तांवर कायदेशीर कारवाई करता येते का? याबाबत कायद्यातील तरतुदी काय आहेत?

Pratap Sarnaik : शेतकऱ्यांच्या मुलांची पिळवणूक करणाऱ्या कला केंद्रांचे परवाने तात्काळ रद्द करा

निवडणूक आयोग आणि कायदेशीर तरतुदी

निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, आणि निवडणूक आयुक्तांना संविधानिक संरक्षण प्राप्त आहे. यापूर्वी, निवडणूक आयुक्तांबाबतच्या तरतुदी ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 1991’ मध्ये समाविष्ट होत्या. मात्र, 2023 मध्ये हा कायदा रद्द करून त्याऐवजी ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023’ लागू करण्यात आला. संविधानानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे संरक्षण प्राप्त आहे. याचा अर्थ, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढण्यासाठी महाभियोगाची प्रक्रिया राबवावी लागते. यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ठराव मांडावा लागतो, जो दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर व्हावा लागतो. हा ठराव राज्यसभेतील 50 खासदार किंवा लोकसभेतील 100 खासदार मांडू शकतात. या प्रक्रियेद्वारेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवता येते. तसेच, इतर निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस अनिवार्य आहे.

जुन्या आणि नवीन कायद्यातील फरक

1991 च्या कायद्याऐवजी 2023 मध्ये नवीन कायदा लागू करण्यात आला. या नवीन कायद्यातील कलम 16 नुसार, निवडणूक आयुक्तांवर पदावर असताना किंवा पदावरून हटल्यानंतरही त्यांनी पदावर असताना केलेल्या कार्यासाठी किंवा घेतलेल्या निर्णयांसाठी कोणताही खटला दाखल करता येणार नाही. असे संरक्षण देण्यात आले आहे, जे राष्ट्रपतींपेक्षाही अधिक आहे. राष्ट्रपतींवर पदावर असताना खटला दाखल करता येत नाही, परंतु निवडणूक आयुक्तांना पदमुक्तीनंतरही हे संरक्षण मिळते.

2023 च्या कायद्यात आणखी काही बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे वेतन आणि भत्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे होते, परंतु आता ते केंद्रीय सचिवांप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच, यापूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी असणाऱ्या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांचा समावेश होता. मात्र, 2023 च्या कायद्यानुसार या समितीतून मुख्य न्यायमूर्तींना वगळण्यात आले असून, त्याऐवजी पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या एका मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे समितीत सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व निर्माण झाल्याचे बोलले जाते.

संविधानिक संरक्षण आणि कायद्यातील तरतुदींनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांवर कोणताही फौजदारी खटला दाखल करता येत नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांनी कितीही प्रयत्न केले, तरी निवडणूक आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करणे शक्य नाही. ते केवळ महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडू शकतात, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत बहुमताअभावी तो मंजूर होणे कठीण आहे. जर विरोधी पक्ष सत्तेत आला, तरी त्यांना महाभियोगाद्वारे निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवता येईल, परंतु खटला दाखल करता येणार नाही. खटला दाखल करण्यासाठी कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे.