Mian-Pakistani : एखाद्याला मियां-पाकिस्तानी म्हणणे चुकीचे, पण गुन्हा नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने खटला फेटाळला

By, Pravin Wankhade - March 5, 2025 01:00:25

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Mian-Pakistani झारखंडमधील एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘एखाद्याला ‘मियाँ-तियां’ किंवा ‘पाकिस्तानी’ म्हणणे हा गुन्हा नाही.’ जरी ते चुकीचे असले तरी, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 298 अंतर्गत ते धार्मिक भावना दुखावण्याच्या गुन्ह्यात मोडत नाही. ही टिप्पणी करत न्यायालयाने 80 वर्षीय वृद्धाविरुद्ध दाखल केलेला खटला फेटाळून लावला आहे.Mian-Pakistani

खरं तर झारखंडमधील बोकारो जिल्ह्यातील ८० वर्षीय हरि नारायण सिंह यांच्यावर उर्दू अनुवादक मोहम्मद यांनी हल्ला केला. शमीमुद्दीन यांनी त्यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप केला. शमीमुद्दीन म्हणाले की- ‘हरि नारायण सिंह मला मियां-तियां आणि पाकिस्तानी म्हणाले. त्यांच्या बोलण्याने माझ्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत.”

धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांची भूमिका कठोर; पण…

याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली. जिल्हा न्यायालयापासून झारखंड उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आज, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात २०२१ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीवर निकाल दिला.

आता संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या… ८० वर्षीय हरी नारायण सिंह यांच्यावर मो. शमीमुद्दीन यांनी हे आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. अर्जाच्या आधारे, हरि नारायण सिंह यांच्याविरुद्ध कलम २९८ (धार्मिक भावना दुखावणे), ५०४ (जाणीवपूर्वक अपमान करणे आणि शांतता भंग करणे), ५०६ (गुन्हेगारी कट रचणे), ३५३ (सरकारी सेवकाशी गैरवर्तन) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

चौकशीनंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. जुलै २०२१ मध्ये, दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आणि समन्स जारी केले.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांकडून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले हरि नारायण सिंह यांनी दंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या समन्सबाबत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांकडे धाव घेतली, परंतु त्यांना येथून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. यानंतर त्यांनी झारखंडमध्ये अपील याचिका दाखल केली. येथील सुनावणीनंतरही तिथूनही कोणताही दिलासा मिळाला नाही.

त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने वृद्ध व्यक्तीला दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यांचे टिप्पण्या चुकीच्या होत्या, परंतु त्यांना फौजदारी खटला बनवता येणार नाही. हे प्रकरण आता अशा इतर प्रकरणांसाठीही एक उदाहरण बनू शकते.