गाझामध्ये तत्काळ युद्धबंदी व्हावी, इस्रायलला 'युद्ध गुन्हेगार' घोषित करावे; UN मध्ये मतदान करण्यापासून भारताने राखले अंतर|Call for an immediate ceasefire in Gaza, declare Israel a 'war criminal'; India kept distance from voting in UN

गाझामध्ये तत्काळ युद्धबंदी व्हावी, इस्रायलला ‘युद्ध गुन्हेगार’ घोषित करावे; UN मध्ये मतदान करण्यापासून भारताने राखले अंतर

वृत्तसंस्था

तेल अवीव : गाझा येथील इस्रायलच्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत एक ठराव आणण्यात आला, ज्यामध्ये इस्रायलशी तत्काळ युद्ध थांबवून त्यांना गुन्हेगार घोषित करावे, असे मत मांडण्यात आले होते, परंतु भारतासह 13 देशांनी त्यापासून अंतर राखले आणि मतदानात भाग घेतला नाही. गाझामधील संभाव्य युद्ध गुन्ह्यांसाठी आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी इस्रायलला जबाबदार धरण्याची मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे.Call for an immediate ceasefire in Gaza, declare Israel a ‘war criminal’; India kept distance from voting in UN

गाझा पट्टीतील बिघडत चाललेल्या मानवी हक्कांच्या परिस्थितीवर एकूण 28 देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर अमेरिका आणि जर्मनीसह एकूण सहा देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. भारतासह 13 देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही. ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या देशांनी इस्रायलला शस्त्रपुरवठा करणाऱ्या पाश्चात्य देशांना या अराजक परिस्थितीसाठी जबाबदार धरले.

गाझामध्ये तत्काळ युद्धबंदी लागू करावी, यूएनएससीमध्ये ठराव मंजूर!

या ठरावात इस्रायलवर शस्त्रास्त्रबंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवण्यासाठी सर्व देशांनी इस्रायलला शस्त्रे आणि इतर लष्करी उपकरणांची विक्री आणि हस्तांतरण तत्काळ थांबवावे, असे म्हटले आहे. या प्रस्तावाने परिषदेचे अनेक प्रतिनिधी आनंदोत्सव आणि टाळ्या वाजवताना दिसले.

इस्रायलने गाझा पट्टीवरील बेकायदेशीर नाकेबंदी ताबडतोब उठवावी, अशी मागणीही या ठरावात करण्यात आली आहे. कौन्सिलने ‘पूर्व जेरुसलेमसह व्यापलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशातील मानवी हक्कांची परिस्थिती आणि जबाबदारी आणि न्याय सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी’ या विषयावर मसुदा ठराव मंजूर केला, ज्याच्या बाजूने 28 मते पडली.

भारत, फ्रान्स, जपान, नेदरलँड आणि रोमानियासह तेरा देश या ठरावावरील मतदानादरम्यान गैरहजर राहिले. ठरावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्यांमध्ये अर्जेंटिना, बल्गेरिया, जर्मनी आणि अमेरिका यांचा समावेश होता. ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या देशांमध्ये बांगलादेश, बेल्जियम, ब्राझील, चीन, इंडोनेशिया, कुवेत, मलेशिया, मालदीव, कतार, दक्षिण आफ्रिका, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि व्हिएतनाम यांचाही समावेश होता.