Women’s Reservation : महिला आरक्षण सुधारणा मसुद्याला केंद्राची मंजुरी; या महिन्यातच विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता

By, Pravin Wankhade - April 10, 2026 05:00:59

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Women’s Reservation पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नारी शक्ती वंदन अधिनियमातील सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार लोकसभेच्या जागा सध्याच्या 543 वरून वाढवून 816 केल्या जातील, ज्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.Women’s Reservation

सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाढवून 16 ते 18 एप्रिलपर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे, ज्यात हे सुधारणा विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होईल.Women’s Reservation

त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तो पहिल्यांदाच प्रभावी होईल. प्रस्तावानुसार आरक्षण ‘उभ्या’ (vertical) आधारावर लागू होईल, म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षित जागांमध्येही महिलांसाठी वाटा निश्चित केला जाईल.Women’s Reservation

CM Fadnavis : बारामतीत सुनेत्रा पवारांच्या विरोधात तब्बल 55 उमेदवार; भाजप मोठा भाऊ म्हणून खंबीरपणे उभा, CM देवेंद्र फडणवीसांचा शब्द

पुनर्रचना कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकार स्वतंत्र विधेयक आणणार

राज्यांच्या विधानसभांमध्येही याच प्रमाणात जागांचे आरक्षण होईल. सरकार एका घटनादुरुस्ती विधेयकासोबतच पुनर्रचना कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र सामान्य विधेयकही आणेल, जेणेकरून नव्याने जागा निश्चित केल्या जाऊ शकतील.

नवीन जागांची निश्चिती 2027 च्या जनगणनेऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर केली जाऊ शकते. हा कायदा राज्यांच्या विधानसभांना आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, पुद्दुचेरी यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांनाही लागू केला जाईल.

महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 जागा वाढतील

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 लोकसभा जागा वाढतील. 80 वरून 120 होतील. महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी 24 जागा आरक्षित होतील. येथे लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 होतील.

रिपोर्ट्सनुसार, बिहारमध्ये महिला जागांची संख्या 20 होऊ शकते. येथे एकूण जागा 40 वरून 60 पर्यंत पोहोचू शकतात. एमपीमध्ये 15 महिला आरक्षित जागा वाढू शकतात. तामिळनाडूमध्ये 20 आणि दिल्लीमध्ये 4 महिला जागा असतील. झारखंडमध्ये 7 महिला आरक्षित जागा वाढण्याचा अंदाज आहे.