मंत्रिमंडळाची वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023च्या मसुद्याला मंजुरी; लोकांना मिळणार त्यांच्या डेटाचे कलेक्शन, स्टोरेज आणि प्रोसेसिंगचे तपशील विचारण्याचा अधिकार|Cabinet approves Draft Personal Data Protection Bill 2023; People will have the right to request details of the collection, storage and processing of their data

मंत्रिमंडळाची वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023च्या मसुद्याला मंजुरी; लोकांना मिळणार त्यांच्या डेटाचे कलेक्शन, स्टोरेज आणि प्रोसेसिंगचे तपशील विचारण्याचा अधिकार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मंत्रिमंडळाने बुधवारी वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 च्या मसुद्याला मंजुरी दिली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होत आहे.Cabinet approves Draft Personal Data Protection Bill 2023; People will have the right to request details of the collection, storage and processing of their data

विधेयकात अशी तरतूद आहे की, नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. हा कायदा लागू झाल्यानंतर, लोकांना त्यांच्या डेटाचे संकलन, साठवण आणि प्रक्रिया याबद्दल तपशील विचारण्याचा अधिकार मिळेल.

सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाची 5 गॅरंटींना मंजुरी, 11 जून ते 15 ऑगस्टदरम्यान 4 योजना राबवणार; पाचव्यासाठी मागवले अर्ज

या विधेयकात पूर्वीच्या मसुद्यातील जवळपास सर्व तरतुदींचा समावेश आहे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये सल्लामसलत करण्यासाठी जारी केला होता. प्रस्तावित मसुद्यात सरकारी संस्थांना पूर्ण सूट देण्यात आलेली नाही.

नवीन मसुदा समोर येण्यापूर्वी सरकारने 48 अशासकीय संस्था आणि 38 सरकारी संस्थांकडून सूचना घेतल्या. एकूण 21 हजार 660 सूचना प्राप्त झाल्या. जवळपास या सर्वांचा विचार करण्यात आला.

27 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर डेटा संरक्षण विधेयकावर काम सुरू झाले.

वाद झाल्यास डेटा संरक्षण मंडळ निर्णय घेईल

काही वाद झाल्यास डेटा संरक्षण मंडळ निर्णय घेईल. दिवाणी न्यायालयात जाऊन नुकसान भरपाईचा दावा करण्याचा अधिकार नागरिकांना असेल. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या हळूहळू विकसित होतील.

मसुद्यात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही डेटाचा समावेश आहे, जो नंतर डिजीटल करण्यात आला आहे.

जर परदेशातून भारतीयांचे प्रोफाइलिंग केले जात असेल किंवा वस्तू आणि सेवा दिल्या जात असतील, तर त्यावरही हे लागू होईल. संमती दिली असेल तरच या विधेयकांतर्गत वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते.

सध्या देशात असा कोणताही कायदा नाही

भारतात सध्या असा कोणताही कायदा नाही. मोबाईल आणि इंटरनेटचा ट्रेंड असल्याने गोपनीयतेच्या संरक्षणाची गरज होती. अनेक देशांमध्ये लोकांच्या डेटा संरक्षणाबाबत कठोर कायदे तयार करण्यात आले आहेत.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात डेटा संरक्षण विधेयक आणि दूरसंचार विधेयक मंजूर करू शकते. सुप्रीम कोर्टाने सोशल मीडिया यूजर्सच्या गोपनीयतेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

दरम्यान, एप्रिल 2023 मध्ये केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की नवीन डेटा संरक्षण विधेयक तयार आहे आणि जुलैमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ते सादर केले जाईल.

सध्या कठोर कायद्याअभावी डेटा गोळा करणाऱ्या कंपन्या त्याचा फायदा घेतात. बँक, क्रेडिट कार्ड आणि इन्शुरन्सशी संबंधित माहिती लीक झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. अशा परिस्थितीत, लोक त्यांच्या डेटाच्या गोपनीयतेबद्दल शंका घेतात.