Centre Grants : CAA अंतर्गत केंद्राचा निर्णय- पाक-अफगाण-बांगलादेशातून 2024 पर्यंत आलेले अल्पसंख्याक भारतात राहू शकतील

By, Pravin Wankhade - September 4, 2025 03:30:16

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Centre Grants केंद्र सरकारने बुधवारी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांना दिलासा दिला जे ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतात आले होते. आता हे निर्वासित (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन) पासपोर्टशिवाय भारतात राहू शकतील.Centre Grants

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत (CAA) केंद्राने पासपोर्ट नियमांमध्ये बदल केले आहेत. गृह मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला आहे की जरी या समुदायातील लोक वैध पासपोर्ट किंवा कागदपत्रांसह आले असले आणि त्यांची वैधता संपली असली तरीही त्यांना राहण्याची परवानगी दिली जाईल. यापूर्वी २०१४ पर्यंत आलेल्या लोकांना परवानगी होती.Centre Grants

केंद्र सरकारने ११ मार्च २०२४ रोजी देशभरात CAA लागू केला. या वर्षी मे महिन्यात पहिल्यांदाच CAA अंतर्गत १४ लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.Centre Grants

Chief Minister : कर्तव्यावेळी कधी शिव्या तर कधी फुलांचे हार, मुख्यमंत्री म्हणाले समाजासाठी काम करणे माझे कर्तव्य

नेपाळ आणि भूतानच्या नागरिकांना व्हिसाची आवश्यकता नाही

आजच्या आदेशात केंद्राने स्पष्ट केले की, नेपाळ आणि भूतानच्या नागरिकांना भारतात प्रवास करण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी पासपोर्ट आणि व्हिसाची आवश्यकता राहणार नाही, जर ते सीमा मार्गाने भारतात प्रवेश करतील. ही व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.

तथापि, जर नेपाळी किंवा भूतानचा नागरिक चीन, मकाऊ, हाँगकाँग किंवा पाकिस्तानमधून भारतात आला तर त्याच्याकडे वैध पासपोर्ट असणे आवश्यक असेल.

भारतीय नागरिकांना नेपाळ किंवा भूतान सीमेवरून भारतात ये-जा करण्यासाठी पासपोर्ट किंवा व्हिसाची आवश्यकता नाही परंतु जर ते नेपाळ किंवा भूतान व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशातून (चीन, मकाऊ, हाँगकाँग आणि पाकिस्तान वगळता) भारतात परतले तर त्यांना वैध पासपोर्ट दाखवावा लागेल.

भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना भारतात कर्तव्यावर येताना किंवा बाहेर पडताना पासपोर्ट किंवा व्हिसाची आवश्यकता नाही (जर सरकारी वाहतुकीने प्रवास करत असाल तर).

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल…

नागरिकत्व कोणाला मिळते

३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी धार्मिक कारणास्तव छळ झाल्यानंतर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.

भारतीय नागरिकांवर होणारा परिणाम

सीएएचा भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. भारतीयांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे. सीएए किंवा कोणताही कायदा तो हिरावून घेऊ शकत नाही.

अर्ज कसा करावा

CAA अंतर्गत, नागरिकत्वासाठी अर्ज ऑनलाइन करावा लागतो. अर्जदाराला तो भारतात कधी आला हे सांगावे लागते. तुमच्याकडे पासपोर्ट किंवा इतर प्रवास कागदपत्रे नसली तरीही तुम्ही अर्ज करू शकता. या अंतर्गत, भारतात राहण्याचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे. या कायद्याव्यतिरिक्त, नागरिकत्व मिळविण्यासाठी हा कालावधी 11 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

१९५५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१६ (CAA) २०१६ मध्ये सादर करण्यात आले. हे विधेयक १९५५ च्या कायद्यात काही बदल करण्यासाठी होते. १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीने ७ जानेवारी २०१९ रोजी आपला अहवाल सादर केला.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAB) ९ डिसेंबर २०१९ रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सादर केले. ११ डिसेंबर २०१९ रोजी राज्यसभेत त्याच्या बाजूने १२५ आणि विरोधात ९९ मते पडली. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.