Budget 2025 : संपूर्ण नवे इन्कम टॅक्स बिल पुढच्या आठवड्यात; विमा क्षेत्रात 100 % परकीय गुंतवणूक; अणुऊर्जा उत्पादन वाढीसाठी प्रायव्हेट सेक्टरची मदत!!

By, Pravin Wankhade - February 1, 2025 12:40:48

0

– शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा, क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 लाखांहून 5 लाखांवर; 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : इन्कम टॅक्स मध्ये नेमका कोणता बदल होणार??, सर्वसामान्य करदात्यांना कोणते लाभ मिळणार??, याची वाट पाहत असणाऱ्यांना आणखी आठवडाभर वाट पाहावी लागणार आहे. कारण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना संपूर्ण नवे इन्कम टॅक्स बिल पुढच्या आठवड्यात मांडण्याची घोषणा केली. त्यामुळे इन्कम टॅक्स मध्ये कोणते स्लॅब बदल होतील, मध्यमवर्गीय तसेच उच्च मध्यमवर्गीयांना नेमके कोणते फरक अनुभवायला मिळतील, हे पुढच्या आठवड्यात समजणार आहे. त्याचबरोबर करप्रणाली दीर्घकालीन बदलेले रूप कदाचित या इन्कम टॅक्स बिल मध्ये असण्याची शक्यता आहे.

विमा क्षेत्रात 100 % परकीय गुंतवणूक

त्याचवेळी वादग्रस्त ठरलेल्या विमा क्षेत्रामध्ये 100 % परकीय गुंतवणुकीला मुभा देण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. सध्या विमा क्षेत्रामध्ये 74 % परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा आहे. परंतु ज्या कंपन्या 100 % गुंतवणूक करू इच्छितात, त्यांना संपूर्ण भारत या मध्ये कव्हर करावा लागेल, अशी अट या कंपन्यांना पाळावी लागणार आहे. विमा क्षेत्रातल्या परकीय गुंतवणुकीच्या विरोधात भारतामध्ये काही वर्षांपूर्वी मोठे आंदोलन झाले होते. या पार्श्वभूमीवर हा बदल फार महत्त्वाचा असणार आहे.

अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी चंचू प्रवेश

देशातल्या वाढत्या ऊर्जेची गरज लक्षात घेता अणुऊर्जा उत्पादन वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत अपरिहार्य ठरली आहे या पार्श्वभूमीवर 2047 पर्यंत अणुऊर्जा उत्पादन 100 गिगा वॉट करण्यात खाजगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्यात येईल परंतु त्यासाठी अणुऊर्जा कायद्यांमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित करण्यात येऊन जनसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यामध्ये तरतुदी करण्यात येतील अशीही घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज आपला 8 वा अर्थसंकल्प सादर केला. यात त्यांनी आधीच जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकरी युवक महिला आणि उद्योजक यांच्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्यासाठी योजनांवर विशेष भर ठेवला. त्यांनी प्रधानमंत्री धनधान्य योजनेची घोषणा केली.

या योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येईल, जिथे उत्पादन कमी आहे. राज्यांसह पंतप्रधान धनधान्य योजना चालवली जाणार आहे. यामुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा विश्वास निर्मल सीतारमण यांनी व्यक्त केला आहे. ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी राज्यांसह धोरण तयार करणार असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

#UnionBudget2025 | "I am pleased to announce the extension of Jal Jeevan Mission until 2028 with an enhanced total outlay," says Union FM Nirmala Sitharaman. pic.twitter.com/4U8A6PYbJP

— ANI (@ANI) February 1, 2025

डाळींमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी धोरण

तूर, उडीद आणि मसूरसाठी 6 वर्षांचे विशेष अभियान. केंद्रीय संस्था 4 वर्षांत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करतील. बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन केले जाईल, भाज्या, फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्यांसोबत योजना आखली जाईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

बिहारमध्ये मखाना बोर्डाचा प्रस्ताव

बिहारमध्ये मखाना बोर्ड प्रस्तावित आहे. मखानाच्या मार्केटिंगसाठी एक बोर्ड स्थापन केला जाईल. हे मखाना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केले जाईल. त्यांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा यासाठीही प्रयत्न केले जातील.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी देखील त्यांनी पाच वर्षांची विशेष योजना जाहीर केली यामध्ये कापू शेतकऱ्यांना थेट सरकारी मदत कापसाची विविध वाणे विकसित करण्यासाठी सरकारी तरतूद यांचा समावेश आहे. कापूस उत्पादकांना थेट टेक्सटाईल क्लस्टरशी जोडण्याचाही यात समावेश आहे