Budget 2025 : बजेट 2025 मध्ये इलेक्ट्रिक कार, फोन, LED स्वस्त; क्रिटिकल मिनरल्सवरही दिली सूट

By, Pravin Wankhade - February 2, 2025 09:00:40

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Budget 2025 यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने 36 जीवरक्षक औषधांवरून कस्टम ड्यूटी हटवली आहे. याशिवाय लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅपवरील शुल्क हटवण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. यामुळे जीवरक्षक औषधे आणि बॅटरी स्वस्त होतील. त्याच वेळी, सरकारने इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल डिस्प्लेवरील शुल्क 10% वरून 20% पर्यंत वाढवले आहे, ज्यामुळे ते महाग होईल.Budget 2025

मात्र, ही उत्पादने किती स्वस्त किंवा महाग होतील, हे निश्चित नाही. सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला, त्यानंतर अर्थसंकल्पात केवळ कस्टम ड्युटी वाढवली किंवा कमी केली गेली. शुल्कात वाढ आणि घट यांचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तूंच्या किमतीवर होतो.

Ajit Pawar तुमची भावकी टक्केवारी घेऊन पैसे खाते, अजित पवारांकडेच थेट तक्रार

स्वस्त

36 जीवरक्षक औषधे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, इलेक्ट्रिक वाहने, मोबाईल फोन, जहाज उत्पादने, पादत्राणे, फर्निचर, हँडबॅग्ज, क्रिटिकल मिनरल्स अर्थात कोबाल्ट पावडर, लिथियम-आयन बॅटरी कचरा, शिसे आणि झिंकसह १२ गंभीर खनिजांवर मूलभूत कस्टम ड्युटीमधून सूट

महाग

इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल डिस्प्ले

बजेटमध्ये उत्पादने स्वस्त आणि महाग का होतात?

बजेटमधील कोणतेही उत्पादन थेट स्वस्त किंवा महाग नसते. कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी यांसारख्या अप्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ आणि घट झाल्यामुळे वस्तू स्वस्त आणि महाग होतात. शुल्कात वाढ आणि घट यांचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तूंच्या किमतीवर होतो. उदा. सरकारने अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क 10% ने कमी करण्याची घोषणा केली. त्याचा परिणाम असा होईल की परदेशातून सोने आयात करणे 10% स्वस्त होईल. म्हणजेच सोन्याचे दागिने, बिस्किटे आणि नाण्यांच्या किमती कमी होतील.

अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय?

कर आकारणी प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करात विभागली आहे.

प्रत्यक्ष कर: हा लोकांच्या उत्पन्नावर किंवा नफ्यावर लादला जातो. आयकर, वैयक्तिक मालमत्ता कर यांसारखे कर या अंतर्गत येतात. प्रत्यक्ष कराचा बोजा ज्या व्यक्तीवर लादला जातो तोच उचलतो आणि तो इतर कुणालाही देता येत नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) याचे नियंत्रण करते.
अप्रत्यक्ष कर: तो वस्तू आणि सेवांवर लादला जातो. कस्टम ड्युटी, एक्साईज ड्युटी, जीएसटी, व्हॅट, सेवा कर यांसारखे कर या अंतर्गत येतात. अप्रत्यक्ष कर एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो.

जसे घाऊक विक्रेते ते किरकोळ विक्रेत्यांना देतात, जे ते ग्राहकांना देतात. म्हणजेच त्याचा परिणाम शेवटी ग्राहकांवरच होतो. हा कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) द्वारे नियंत्रित केला जातो.