Budget 2022: एमएसपीची रक्कम थेट खात्यात, २०२३ हे भरड धान्य वर्ष, 63 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धानाची खरेदी, बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या तरतुदी? वाचा सविस्तर... । Budget 2022 MSP amount directly in the account, 2023 is the coarse grain year, purchase of 1208 metric tons of wheat and grain from 63 lakh farmers, what happened to the share of farmers in the budget? Read more

Budget 2022: एमएसपीची रक्कम थेट खात्यात, २०२३ हे भरड धान्य वर्ष, 63 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धानाची खरेदी, बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या तरतुदी? वाचा सविस्तर…

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज ‘आत्मनिर्भर भारत 2022-23’चा अर्थसंकल्प सादर केला. 2023 हे वर्ष भरड धान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. रब्बी 2021-22 मध्ये 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी करण्यात येणार आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्यात येणार असून भारतातील गरिबी निर्मूलनाच्या ध्येयावर जोमाने काम केले जाणार आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला चालना देणार असून 100 गती शक्ती कार्गो टर्मिनस बनवण्यात येणार आहेत. Budget 2022 MSP amount directly in the account, 2023 is the coarse grain year, purchase of 1208 metric tons of wheat and grain from 63 lakh farmers, what happened to the share of farmers in the budget? Read more

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज ‘आत्मनिर्भर भारत 2022-23’चा अर्थसंकल्प सादर केला. 2023 हे वर्ष भरड धान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. रब्बी 2021-22 मध्ये 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी करण्यात येणार आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्यात येणार असून भारतातील गरिबी निर्मूलनाच्या ध्येयावर जोमाने काम केले जाणार आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला चालना देणार असून 100 गती शक्ती कार्गो टर्मिनस बनवण्यात येणार आहेत.

Procurement of wheat in Rabi season 2021-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif season 2021-22 will give cover 1208 lakh metric tonnes of wheat & paddy from 163 lakh farmers& Rs 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts: FM Sitharaman pic.twitter.com/cAAv65Dnm0

— ANI (@ANI) February 1, 2022

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारने एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2.37 कोटी रुपये पाठवले आहेत आणि सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारकडून रासायनिक व कीटकनाशकमुक्त शेतीचा प्रसार वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

सिंचन-पिण्याचे पाणी वाढवण्यावर भर – अर्थमंत्री

25 हजार किमी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या मदतीने देशातील 5 मोठ्या नद्या जोडण्याचे कामही केले जाणार आहे. देशात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांवर काम सुरू असून गंगेच्या काठावर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल.

शेती आणि ग्रामीण उद्योगांसाठी स्टार्टअप्सना वित्तपुरवठा करण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, जे कृषी उत्पादन मूल्य साखळीसाठी संबंधित आहे. स्टार्टअप्स FPO ला समर्थन देतील आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान प्रदान करतील. याशिवाय, पीक मूल्यांकन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक तत्त्वांची फवारणी यासाठी किसान ड्रोनच्या वापराला चालना दिली जाईल, असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या.

आर्थिक विकास दर 9 टक्क्यांहून अधिक राहील – अर्थमंत्री

2021-22 या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर 9.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचे परिणाम दिसून येत आहेत. देशात 25 हजार किमीचे महामार्ग विकसित केले जाणार आहेत. देशातील 5 मोठ्या नद्या जोडण्याची योजना आहे.
शेतकऱ्यांसाठी तरतुदीचे ठळक मुद्दे
विक्रमी खरेदी MSP वर केली जाईल.
2023 हे भरड धान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे
तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार काम करेल.
सेंद्रिय शेतीवर सरकारचा भर.
शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा मिळणार आहे.
सिंचन, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा वाढवण्यावर भर.
गंगा नदीच्या काठावर 5 किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर प्रोत्साहन दिले जाईल.
लहान शेतकरी आणि उद्योगांसाठी रेल्वे कार्यक्षम लॉजिस्टिक विकसित करेल. स्थानिक उत्पादनांची पुरवठा साखळी वाढवण्यासाठी ‘एक स्टेशन, एक उत्पादन’ योजना सुरू केली जाईल.
कृषी विद्यापीठाला प्रोत्साहन दिले जाईल.
शेतीसाठी ड्रोनची मदत होईल.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ही योजना पीपीपी पद्धतीने सुरू करण्यात येणार आहे.