BSNLच्या 19,000 कर्मचाऱ्यांवर कपातीचे संकट; दूरसंचार विभागाने वित्त मंत्रालयाकडून दुसऱ्या VRS ला मंजुरी मागितली

By, Pravin Wankhade - December 29, 2024 12:00:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : BSNL दूरसंचार विभाग सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच BSNL मध्ये दुसरी स्वेच्छानिवृत्ती योजना (VRS) लागू करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी विभाग अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी घेणार आहे.BSNL

दूरसंचार विभागाला VRS द्वारे कर्मचाऱ्यांची संख्या 35% कमी करायची आहे आणि कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारायची आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सने (ET) आपल्या एका अहवालात ही माहिती दिली आहे. मात्र, कंपनी किंवा सरकारकडून अशी कोणतीही माहिती अधिकृतपणे देण्यात आलेली नाही.

Suresh Dhas : प्राजक्ता माळी विषय संपलाय, मी माफी मागणार नाही, सुरेश धस यांनी केले स्पष्ट

BSNL ने VRS साठी अर्थ मंत्रालयाकडे ₹15,000 कोटींची मागणी केली आहे

VRS उपक्रमाचा खर्च भागवण्यासाठी BSNL ने वित्त मंत्रालयाकडे 15,000 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ET ने या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितले की, VRS च्या माध्यमातून कंपनीच्या बोर्डाने आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 18,000 ने कमी करून 19,000 करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

अर्थ मंत्रालयानंतर कॅबिनेटची मंजुरी घेणार

अहवालानुसार, BSNL सध्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी ₹7,500 कोटी किंवा कंपनीच्या उत्पन्नाच्या सुमारे 38% वाटप करते. हा खर्च वार्षिक 5,000 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा कंपनीचा विचार आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर दूरसंचार विभाग कॅबिनेटची मंजुरी घेईल.

आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये BSNL चा महसूल 21,302 कोटी रुपये होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत थोडीशी सुधारणा आहे. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये 30,000 पेक्षा जास्त गैर-कार्यकारी कर्मचारी आणि 25,000 एक्झिक्युटिव्ह आहेत.

VRS पहिल्यांदा 2019 मध्ये ऑफर करण्यात आला होता

यापूर्वी, BSNL ने 2019 मध्ये प्रथमच VRS ऑफर केले होते. ही योजना 4 नोव्हेंबर 2019 रोजी सुरू करण्यात आली आणि ती 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत खुली राहिली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यावेळी बीएसएनएलमध्ये सुमारे 1.5 लाख कर्मचारी होते, त्यापैकी सुमारे 78,569 कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस स्वीकारले होते.

बीएसएनएल कर्जाच्या संकटाचा सामना करतेय

सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल गेल्या काही काळापासून कर्जाच्या संकटाशी झुंजत आहे. भारत सरकारने आतापर्यंत तीन पुनरुज्जीवन पॅकेजेसद्वारे कंपनीला पाठिंबा दिला आहे. 2019 मधील पहिल्या पुनरुज्जीवन पॅकेजमध्ये, 69,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे BSNL आणि MTNL मध्ये स्थिरता आली.

त्याच वेळी, 2022 मध्ये, ₹ 1.64 लाख कोटींचे दुसरे पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी त्यावेळी सांगितले होते की, हे पॅकेज बीएसएनएलला फोरजीमध्ये अपग्रेड करण्यास मदत करेल. यानंतर, तिसऱ्या पुनरुज्जीवन पॅकेजमध्ये सरकारने बीएसएनएलसाठी 89,047 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले होते. या पॅकेजमध्ये 4G आणि 5G सेवा सुरू करणे, ताळेबंद मजबूत करणे आणि फायबर नेटवर्कचा विस्तार यांचा समावेश आहे.