वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (BJP) अल्पसंख्याक आघाडीने वक्फ बोर्ड ( Waqf Board ) दुरुस्ती कायदा 2024 संदर्भात 7 सदस्यांची टीम तयार केली आहे. ही टीम मुस्लिम समाजाशी बोलून त्यांच्या सूचना गोळा करणार आहे. 31 ऑगस्ट रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या टीममध्ये उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाच्या दोन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांचा समावेश आहे.
हे सदस्य विविध राज्यात जाऊन मुस्लिम अभ्यासकांशी चर्चा करणार आहेत. त्यांच्या समस्या समजून घेतील आणि विधेयकावर सूचना गोळा करेल. तसेच, ते बदलाची गरज आणि त्याचे फायदे समजावून सांगतील. हे अल्पसंख्याक समुदायामध्ये असलेल्या कोणत्याही गैरसमज आणि शंकांचे निराकरण करेल. या समितीपूर्वी लोकसभा सचिवालयाने 31 सदस्यांची JPC स्थापन केली होती. ज्यांची तिसरी बैठक 5 सप्टेंबर रोजी आहे.
भाजप संघातील सदस्य
लोकसभा खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 31 सदस्यीय समितीमध्ये लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य आहेत. समितीची पहिली बैठक 22 ऑगस्ट रोजी झाली. दुसरी बैठक 30 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे झाली. बैठकीनंतर समितीने लोकांची मते आणि सूचना मागवल्या आहेत. त्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर पुढील JPC बैठक 5 आणि 6 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
दुसऱ्या सभेतही गदारोळ
जेपीसीची दुसरी बैठक ३० ऑगस्टला झाली. ज्यात बराच गदारोळ झाला होता. विरोधी सदस्यांनीही काही काळ सभात्याग केला. सुमारे 8 तास चाललेल्या या बैठकीत समितीने ऑल इंडिया सुन्नी जमियातुल उलेमा आणि इंडियन मुस्लिम फॉर सिव्हिल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली आणि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड यांचे विचार ऐकले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुस्लिम संघटनांनी विधेयकातील अनेक तरतुदींवर सांगितले की, ते मुस्लिमांसाठी चिंतेचा विषय आहेत. ‘वक्फ बाय यूजर्स’ या बैठकीत सर्वाधिक चर्चा झाली. मुस्लीम पक्षाने सांगितले की, ही धार्मिक श्रद्धा आणि आचरणाची बाब आहे. त्यामुळे सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App