BJP States : भाजपशासित राज्यांनी म्हटले- न्यायालय विधेयकांना मान्यता देऊ शकत नाही, हा फक्त राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींचा अधिकार

By, Pravin Wankhade - August 27, 2025 09:00:43

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : BJP States मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पुद्दुचेरी या भाजपशासित राज्यांमधील वकिलांनी सांगितले की, न्यायालयाला विधेयकांना मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही.BJP States

सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या खटल्याची सुनावणी केली. महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले, विधेयकांना संमती देण्याचा अधिकार फक्त राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना आहे. संविधानात मानल्या जाणाऱ्या संमतीची तरतूद नाही, म्हणजेच, मंजुरीशिवायही विधेयक मंजूर झाले आहे असे गृहीत धरण्याची तरतूद नाही.BJP States

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज (उत्तर प्रदेश आणि ओडिशाचे वतीने उपस्थित) म्हणाले की, विधेयकांना मान्यता देण्यापूर्वी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना पूर्ण स्वायत्तता आणि विवेकाधिकार आहे. न्यायालये कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करू शकत नाहीत.BJP States

शरद पवार, उध्दव ठाकरेंनी मराठा समाजासाठी काय केले? राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा सवाल

वादाची सुरुवात तामिळनाडूपासून झाली…

तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून हा मुद्दा उद्भवला. जिथे राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखून धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना कोणताही व्हेटो पॉवर नाही.

या निर्णयात असे म्हटले होते की, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी आला. यानंतर, राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आणि १४ प्रश्न विचारले.

१९ ते २१ ऑगस्ट असे सलग तीन दिवस सुनावणी झाली

यापूर्वी, सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९, २० आणि २१ ऑगस्ट रोजी सलग तीन दिवस या खटल्याची सुनावणी केली. सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त, या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिंह आणि एएस चांदूरकर यांचा समावेश आहे.

२१ ऑगस्ट रोजी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांसाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्यास विरोध केला आणि म्हटले की ते संसदेचे काम आहे, न्यायालयाचे नाही. केंद्राकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ‘जेव्हा न्यायालयांना प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी अंतिम मुदत नाही, तर राज्यपालांसाठी अंतिम मुदत का आहे?’

केंद्राने म्हटले आहे की, जर राज्यपाल विधेयकांवर कोणताही निर्णय घेत नाहीत, तर राज्यांनी न्यायालयात जाण्याऐवजी संवादाद्वारे तोडगा काढावा. न्यायालये सर्व समस्या सोडवू शकत नाहीत. लोकशाहीत संवादाला प्राधान्य दिले पाहिजे. ही आपली अनेक दशकांपासूनची पद्धत आहे.