Election Commission : बिहार SIR :हटवलेल्या नावांची यादी वा कारण देणे बंधनकारक नाही, निवडणूक आयोगाचे कोर्टात उत्तर

By, Pravin Wankhade - August 12, 2025 05:00:37

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Election Commission बिहारमध्ये सुरू असलेल्या सखोल मतदार पुनरीक्षणावर (एसआयआर) निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर सादर केले. आयोगाने म्हटले की, प्रारूप मतदार यादीतून बाहेर झालेल्या मतदारांची वेगळी यादी बनवणे वा त्यांची नावे समाविष्ट न करण्याची कारणे सांगणे वर्तमान कायद्यात बंधनकारक नाही.Election Commission

उप निवडणूक आयुक्त संजयकुमार यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम, १९६० मध्ये अशी अट नाही. एडीआर, पीयूसीएलने प्रारूप मतदार यादीतून बाहेर झालेल्या ६५ लाख मतदारांची विधानसभा तसेच बूथनिहाय यादी, नावे हटवण्याची कारणे (मृत्यू, स्थलांतर, बनावट आदी) प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती.Election Commission

एडीआरने म्हटले होते, दरभंगा आणि केमूरमध्ये बीएलओने मोठ्या संख्येने नावांना ‘नॉट रिकमेंडेड’ असे चिन्हांकित केले होते. मात्र अर्ज दाखल होते. त्यानंतर ६ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला ९ ऑगस्टपर्यंत ६५ लाख वगळलेल्या मतदारांची माहिती सादर करण्यास सांगितले होते. त्याच्या उत्तरात शनिवारी दाखल प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने म्हटले- प्रारूप यादीत अशीच नावे आहेत, ज्यांचे अर्ज गणनेत मिळाले. ज्यांची नावे नाहीत, ते १ सप्टेंबरपर्यंत दावा करू शकतात. निवडणूक अधिकारी वादाच्या स्थितीत कारणसह आदेश देतील. आयोगाने एडीआरचा दावा खोटा आणि भ्रामक असल्याचे म्हटले. मतदार ऑनलाइन इपिक क्रमांकाने अर्ज पाहू शकतील. ‘नॉट रिकमेंडेड’ हा प्रशासकीय पडताळणीचा भाग आहे. त्याचा पात्रतेवर परिणाम होणार नाही.Election Commission

Devendra Fadnavis : पवारांनी या सलीम-जावेदच्या गोष्टी आता बंद कराव्यात – फडणवीस

विना नोटिस-सुनावणी नाव हटणार नाही

आयोगाने म्हटले- प्रारुप यादीतून नाव गायब होणे म्हणजे नाव हटणे नव्हे. गणनेदरम्यान मानवी चुकीमुळे नावे सुटू शकतात. त्यासाठी दावा करण्याची तरतूद आहे. विना नोटीस, सुनावणी आणि कारणाशिवाय कोणतेही नाव हटणार नाही. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. बिहारमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या प्रारुप यादीत ७.२४ कोटी मतदारांचा समावेश आहे, तर ६५ लाखांहून अधिक नावे हटवण्यात आली आहेत. आयोगाचे म्हणणे आहे की, यातील बहुतांश लोकांचा मृत्यू झाला किंवा ते स्थलांतरित झाले.

तेजस्वींचा आरोप- उपमुख्यमंत्र्यांची दोन मतदान ओळखपत्रे

राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी कागदपत्रे दाखवून दावा केला की, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा यांच्याकडे २ मतदान ओळखपत्रे आहेत. २ वेगळ्या विधानसभा मतदार संघाचे २ इपिक क्रमांक आहेत. एकात वय ५७ व दुसऱ्यात ६० वर्षे आहे.

तेजस्वी यांनी म्हटले, एकतर एसआयआर प्रक्रिया बनावट आहे वा उपमुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी चुकीचे केले आहे. आयोग पाटणा आणि लखीसराय जिल्हा प्रशासन आणि सिन्हा यांना नोटीस पाठवणार काय? काही कारवाई होईल काय?

सिन्हा यांनी म्हटले- एका ठिकाणचे नाव हटवण्यासाठी अर्ज दिला

उपमुख्यमंत्री सिन्हा यांनी तेजस्वी यांच्या आरोपांवर पलटवार केला. ते म्हणाले की, ‘आम्ही जेव्हा पाटण्यात राहात होतो, तेव्हा संपूर्ण कुटुंबाच्या नावाची बांकीपूरमध्ये नोंद होती.

एप्रिल २०२४ मध्ये लखीसरायमध्ये नाव जोडण्यासाठी अर्ज दाखल केला. त्याचवेळी बांकीपूरमधील नाव हटवण्यासाठी अर्ज दिला. काही कारणास्तव नाव हटले नाही. प्रारुप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर बीएलओंना बोलवून नाव हटवण्यासाठी फॉर्म भरला. या दोन्हींचे माझ्याकडे पुरावे आहेत.

काँग्रेसचे ‘मतचोरी’विरुद्ध अभियान; आयोगाची राहुलना नोटीस… घोटाळ्याचे पुरावे द्या

काँग्रेसने निवडणूक घोटाळ्याचे आरोप जनतेत नेण्यासाठी एक वेब पेज सुरू केले. मोबाइल क्रमांकही प्रसिद्ध केला. यावर लोग कथित ‘मत चोरी’विरुद्ध आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागतील आणि डिजिटल मतदार यादीच्या मागणीचे समर्थन करू शकतील. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटले की, ‘मतचोरी लोकशाहीवर हल्ला आहे. स्वतंत्र व नि:पक्ष निवडणुकीसाठी स्वच्छ-शुद्ध मतदार यादी गरजेची आहे. आयोगाने डिजिटल यादी द्यावी, त्यामुळे पक्षांना त्याचे ऑडिट करता येऊ शकेल.’ काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांच्या खासदारांना भोजनासाठी आमंत्रित केले आहे. बिहारची प्रारूप मतदार यादी आणि मतचोरीच्या आरोपानंतर सहकार्य मिळवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.

आयोगाची नोटीस

महाराष्ट्रातील मतदार यादीत अनियमिततेचा आरोप केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना १० दिवसात संबंधित मतदारांची माहिती व ठोस पुरावे सादर करण्यास सांगितले. अन्यथा कायदेशीर कारवाईचा इशाराही आयोगाने दिला आहे.