Nitish Kumar : निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री नितीश यांची घोषणा- बिहारमध्ये 125 युनिट वीज मोफत; 1 ऑगस्ट 2025 पासून लाभ

By, Pravin Wankhade - July 18, 2025 04:00:25

0

वृत्तसंस्था

पाटणा : Nitish Kumar बिहारमधील नागरिकांना १२५ युनिट वीज मोफत मिळणार आहे. यासोबतच पुढील तीन वर्षांत घरगुती ग्राहकांना सौरऊर्जेचा लाभही मिळेल. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी गुरुवारी X वाजता ही घोषणा केली.Nitish Kumar

१ कोटी ६७ लाख कुटुंबांना फायदा होईल

मुख्यमंत्र्यांनी एक्सवर सांगितले- ‘आम्ही सुरुवातीपासूनच सर्वांना स्वस्त दरात वीज पुरवत आहोत. आता आम्ही निर्णय घेतला आहे की १ ऑगस्ट २०२५ पासून, म्हणजेच जुलै महिन्याच्या बिलातून, राज्यातील सर्व घरगुती ग्राहकांना १२५ युनिटपर्यंतच्या विजेसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत.’

‘राज्यातील एकूण १ कोटी ६७ लाख कुटुंबांना याचा फायदा होईल. आम्ही असेही ठरवले आहे की पुढील तीन वर्षांत या सर्व घरगुती ग्राहकांना त्यांची संमती घेऊन त्यांच्या घरांच्या छतावर किंवा जवळच्या सार्वजनिक ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून त्यांचा फायदा होईल.’

Chief Minister : वाढवण बंदरांचा जगातील पहिल्या दहामध्ये गणले जाणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

‘कुटीर ज्योती योजनेअंतर्गत, अत्यंत गरीब कुटुंबांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलेल; उर्वरित कुटुंबांसाठीही सरकार पुरेसे सहकार्य करेल.’

‘यामुळे, घरगुती ग्राहकांना आता १२५ युनिटपर्यंतच्या विजेसाठी काहीही खर्च करावा लागणार नाही आणि एका अंदाजानुसार, पुढील तीन वर्षांत राज्यात १० हजार मेगावॅटपर्यंत सौर ऊर्जा उपलब्ध होईल.’

निवडणुकीच्या वर्षात नितीश सरकारचे 8 मोठे निर्णय

१. सरकार ५ वर्षांत १ कोटी नोकऱ्या आणि रोजगार देईल

बिहार सरकारने निर्णय घेतला आहे की येत्या ५ वर्षांत (२०२५ ते २०३० पर्यंत) १ कोटी नवीन नोकऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जातील. यासाठी विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती रोजगार वाढवण्यासाठी आणखी काय करता येईल ते पाहेल आणि सरकारला सल्ला देईल. यामुळे राज्यातील तरुणांना आर्थिक बळकटी मिळेल आणि उद्योगांना चालना मिळेल. उद्योग वाढीसह राज्यात गुंतवणुकीच्या नवीन संधीही येतील. बिहार मतदार यादी पडताळणीत गुंतलेल्या बीएलओ-पर्यवेक्षकाला वार्षिक मानधनाव्यतिरिक्त ६००० रुपये देण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे.

२. ८ हजारांहून अधिक पंचायतींमध्ये मंगल कार्यालये बांधली जातील

निवडणुकीच्या वर्षात, ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील मुलींच्या लग्नाच्या सोहळ्यांना सुलभ करण्यासाठी नितीश सरकारने ८ हजारांहून अधिक पंचायतींमध्ये मॅरेज हॉल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याला विवाह मंडप योजना असे नाव देण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने ४० अब्ज २६ कोटी ५० लाख रुपये मंजूर केले आहेत. हे विवाह सभागृह जीविका दादींकडून चालवले जातील.

३. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये डोमिसाइल धोरण लागू, राज्यातील महिलांना ३५% आरक्षण मिळणार

बिहार सरकारने महिलांसाठी अधिवास धोरण लागू केले आहे. आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना याचा लाभ मिळेल. बिहारबाहेरील महिलांचा समावेश सर्वसाधारण श्रेणीत केला जाईल. पूर्वी इतर राज्यातील महिलांनाही ३५% आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. आता फक्त बिहारच्या महिलांनाच याचा लाभ मिळेल.

४. बिहारमधील १ लाख तरुणांवर ६८६ कोटी रुपये खर्च केले जातील, इंटर्नशिपसाठी ६ हजार रुपये दिले जातील

बिहार सरकार १८ ते २८ वयोगटातील एक लाखाहून अधिक तरुणांना दरमहा ४ ते ६ हजार रुपयांची इंटर्नशिप देणार आहे. नितीश मंत्रिमंडळाने या तरुणांना आर्थिक मदतीसह व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजनेला मंजुरी दिली आहे.

५. ‘दीदी की रसोई’ मध्ये ४० रुपयांऐवजी २० रुपयांना थाळी मिळेल

सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये आणि सरकारी संस्थांमध्ये ‘दीदी की रसोई’ द्वारे सरकार प्रति प्लेट ४० रुपये दराने अन्न पुरवते. बिहार सरकारने निवडणुकीच्या वर्षात त्याचे दर कमी केले. आता २० रुपयांना ४० रुपयांची प्लेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीविकाला राज्य सरकारकडून प्रति प्लेट २० रुपये भरपाई दिली जाईल.

६. नवीन बस खरेदी केल्यावर सरकार २० लाख देईल

राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की जर कोणत्याही खाजगी बस ऑपरेटरने आंतरराज्यीय मार्गांसाठी नवीन एसी बस खरेदी केल्या तर सरकार त्यांना प्रत्येक बसवर २० लाख रुपयांचे प्रोत्साहन देईल.

१५० बसेससाठी एकूण ३० कोटी रुपये दिले जातील. याशिवाय, योजना योग्यरित्या चालविण्यासाठी ६० लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च देखील मंजूर करण्यात आला आहे. एकूण खर्च ३०.६० कोटी रुपये असेल.

7. गुरु-शिष्य परंपरा योजनेलाही मान्यता

लुप्त होत चाललेल्या लोककलांना वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. गुरूला १५००० रुपये, संगीतकाराला ७५०० रुपये आणि शिष्याला ३००० रुपये मासिक मानधन दिले जाईल. लुप्त होत चाललेल्या लोककलांना वाचवण्यासाठी सरकारने योजना आखली आहे. याअंतर्गत लोककथा, लोकनाट्य, लोकनृत्य, लोकसंगीत, वाद्ये, शास्त्रीय कला आणि चित्रकला यासारख्या शैलींचे जतन करण्यासाठी पारंपारिक पद्धतीने प्रशिक्षण दिले जाईल.

८. दिव्यांगांसाठी नागरी सेवा प्रोत्साहन योजना

निवडणुकीच्या वर्षात, बिहार सरकारने दिव्यांगजन नागरी सेवा प्रोत्साहन योजना नावाची एक नवीन योजना सुरू केली आहे. त्याचे फायदे अपंग पुरुष मागासवर्गीय, सामान्य श्रेणी किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) उमेदवारांना दिले जातील.

तथापि, त्यांना राज्यातील इतर कोणत्याही नागरी सेवा तयारी योजनेतून कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही याची खात्री करावी लागेल. अशा परिस्थितीत, जर त्यांनी बीपीएससी किंवा यूपीएससीची प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण केली तर त्यांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी ५० हजार रुपये आणि मुलाखतीच्या तयारीसाठी १ लाख रुपये मदत रक्कम दिली जाईल.