Arif Mohammad Khan : बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले- वक्फ मालमत्तेवर बिगर-मुस्लिमांचाही अधिकार

By, Pravin Wankhade - April 6, 2025 03:00:27

0

प्रतिनिधी

पाटणा : Arif Mohammad Khan लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले- वक्फ मालमत्ता अल्लाहची मानली जाते. ते गरीब, गरजू आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी वापरले पाहिजे. वक्फ मालमत्तेवर बिगर मुस्लिमांनाही समान अधिकार आहेत.Arif Mohammad Khan

राज्यपाल म्हणाले की, भारत हा लोकशाही देश आहे. निषेध करण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. मी उत्तर प्रदेशात मंत्री असताना वक्फ विभाग माझ्याकडे होता. मला नेहमीच अशा लोकांना भेटावे लागत असे ज्यांच्याकडे मालमत्तेचे व्यवहार चालू होते.

यामध्ये खूप सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक या दिशेने एक पाऊल आहे. माजी उपपंतप्रधान जगजीवन राम यांच्या ११८ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित राज्य कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी राज्यपाल पटना येथे आले होते.

Fellowship Program 2025-26 महाराष्ट्र शासनाचा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2025-26 जाहीर

वक्फ हा गरीब आणि गरजू दोघांचाही हक्क आहे.

कुराणातील एका वचनाचा उल्लेख करून राज्यपाल म्हणाले की त्यात दोन प्रकारच्या गरजू लोकांचा उल्लेख आहे – फकीर (मुस्लिम) आणि मिस्कीन (बिगर मुस्लिम). याचा अर्थ असा की प्रत्येक गरजू व्यक्तीला वक्फचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे. धर्माच्या आधारावर नाही. पटनामध्ये वक्फची बरीच मालमत्ता आहे, पण गरिबांसाठी काम करणारी कोणतीही संस्था आहे का ते मला सांगा. त्यांच्यात फक्त खटले चालू आहेत.

तसेच त्याच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत ते म्हणाले की, वक्फची संकल्पना एकेकाळी मुस्लिम देशांमध्येही बिगर-इस्लामी मानली जात होती, परंतु १९१३ मध्ये मोहम्मद अली जिना यांनी आणलेल्या कायद्याने त्याला वैधता दिली. आता तुम्हीच सांगा, त्याची दिशा कोणती असावी.

वक्फवर यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

यापूर्वी ३ एप्रिल रोजी बिहारच्या राज्यपालांनी उत्तर प्रदेश दौऱ्यादरम्यान सांगितले होते की, मी काही काळ उत्तर प्रदेशातील वक्फ मंत्रालयात होतो. मला केसशिवाय काहीही दिसले नाही. १९८० मध्ये मुस्लिम महिला संरक्षण कायदा मंजूर झाला.

त्यात म्हटले आहे की जर घटस्फोटित महिलेची काळजी घेण्यासाठी कोणी नसेल तर तिला वक्फ बोर्डाकडून भत्ता दिला जाईल. दोन वर्षांनंतर, मी संसदेत विचारले की वक्फ बोर्डाने कोणती तरतूद केली आहे आणि घटस्फोटित महिलेला भत्ता म्हणून किती रक्कम दिली जाते.

मला उत्तर मिळाले की कोणत्याही वक्फ बोर्डाने एका पैशाचीही तरतूद केलेली नाही. वक्फ बोर्डाची अवस्था अशी आहे की त्यांच्याकडे इतकी मालमत्ता आहे आणि त्यांच्याकडे पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत.

राज्यपाल आरिफ खान त्यांच्या विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. चला जाणून घेऊया त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानांबद्दल

केरळमध्ये त्यांचा मुख्यमंत्र्यांशी संघर्ष झाला

केरळचे राज्यपाल असताना आरिफ मोहम्मद खान आणि मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्यात सतत संघर्ष होत राहिला आहे. राज्यपाल खान यांनी एकदा आरोप केला होता की राज्यातील तस्करांना मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून संरक्षण मिळत आहे.

यासोबतच ते म्हणाले होते- मुख्यमंत्री माझ्यावर आरोप करत आहेत की मी विद्यापीठातील पदांवर आरएसएसमधील लोकांना भरती करू इच्छितो. जर असे एकही उदाहरण आढळले तर मी राजीनामा देईन.