सरकारने जारी केली अधिसूचना onions
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सरकारने यावर्षी १ एप्रिलपासून कांद्यावरील onions २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी संध्याकाळी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBITC) जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, सार्वजनिक हितासाठी असे करणे आवश्यक आहे आणि यावर समाधानी होत, केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्यावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही अधिसूचना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल, असे त्यात म्हटले आहे. onions
देशातील कांद्याच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढ लक्षात घेता केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर, मे २०२४ मध्ये, कांदे परदेशात विकण्याची परवानगी देण्यात आली, ज्यावर प्रति टन किमान निर्यात किंमत मर्यादा ५५० डॉलर आणि निर्यात शुल्क ४० टक्के होते.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये किमान निर्यात किंमत रद्द करण्यात आली आणि निर्यात शुल्क देखील २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते. निर्यात बंदी असूनही, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण कांद्याची निर्यात १७.१७ लाख टन आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये (१८ मार्चपर्यंत) ११.६५ लाख टन झाली. सरकारच्या मते, सप्टेंबर २०२४ मध्ये ७२ हजार टनांवरून जानेवारी २०२५ मध्ये १.८५ लाख टनांपर्यंत मासिक कांदा निर्यातीचे प्रमाण वाढले आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हा निर्णय शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देण्यासाठी आणि ग्राहकांसाठी कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे आणखी एक उदाहरण आहे. रब्बी पिकांची चांगली आवक अपेक्षित असल्याने मंडई आणि किरकोळ बाजारातील किमती कमी झाल्या आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App