बिहार सरकारने गेल्या वर्षी जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता.
विशेष प्रतिनिधी
पाटणा : बिहारमधील नितीश सरकारला मोठा झटका बसला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने तत्काळ प्रभावाने जात जनगणनेवर बंदी घातली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार आहे. Big blow to Nitish Tejashwi government in Bihar High court ban on caste census
नितीश सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून जात जनगणना करण्याच्या बाजूने आहे. नितीश सरकारने 18 फेब्रुवारी 2019 आणि पुन्हा 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी बिहार विधानसभा आणि विधानपरिषदेत जात जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मात्र, केंद्राने याला विरोध केला आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जात जनगणना होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. केंद्राने सांगितले की, ओबीसी जातींची मोजणी करणे हे मोठे आणि कठीण काम आहे.
बिहार सरकारने गेल्या वर्षी जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचे काम जानेवारी २०२३ पासून सुरू झाले. ते मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करायचे होते. मात्र आता हायकोर्टाने 3 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App