हिंसेविषयी ममतांच्या वक्तव्यावर बांगलादेशने घेतला आक्षेप; परराष्ट्रमंत्री म्हणाले- यात संभ्रमाला वाव

By, Pravin Wankhade - July 25, 2024 04:00:56

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : बांगलादेश सरकारने मंगळवारी (23 जुलै) उशिरा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विधानावर आक्षेप व्यक्त केला. 21 जुलै रोजी टीएमसीच्या शहीद दिनाच्या रॅलीत ममता म्हणाल्या होत्या की शेजारील देशातील संकटात सापडलेल्या लोकांसाठी आपल्या राज्याचे दरवाजे उघडे ठेवू आणि त्यांना आश्रय देऊ. ममता यांनी यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाचा हवाला दिला होता.Bangladesh objects to Mamata’s remarks on violence; The foreign minister said – there is room for confusion

ममतांच्या वक्तव्यावर बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री हसन महमूद म्हणाले की, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचा पूर्ण आदर करतो, ज्यांच्याशी आमचे जवळचे संबंध आहेत. आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो की त्यांच्या टिप्पण्यांमध्ये गोंधळाला बराच वाव आहे. त्यामुळे आम्ही भारत सरकारला एक नोट दिली आहे.

‘मदत नाही, फक्त व्होट बँकेवर लक्ष ‘, बांगलादेशींना आश्रय देण्याच्या ममतांच्या वक्तव्यावर भाजपचा प्रहार

बांगलादेशात नोकऱ्यांच्या आरक्षणाविरोधात सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनात मृतांची संख्या 180 च्या वर गेली आहे. मंगळवारी हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे नातेवाईक रुग्णालयाबाहेर रडताना दिसले. हिंसाचार पसरवल्याप्रकरणी आतापर्यंत 2580 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यातील अनेक नेते विरोधी पक्षांशी संबंधित आहेत.

पंतप्रधान शेख हसीना यांनी कर्फ्यू, सैन्य तैनाती आणि गोळीबाराच्या आदेशांचा बचाव केला आणि सांगितले की लोकांच्या जीवनाची आणि मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या. येथे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. बॅनर्जी यांच्या वक्तव्यावर आनंद बोस यांनी अहवाल मागवला आहे. राजभवन म्हणाले की, परदेशाशी संबंधित कोणतीही बाब हाताळणे हा केंद्राचा विशेषाधिकार आहे.

संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

1971 मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला. या वर्षीच तेथे 80 टक्के कोटा प्रणाली लागू करण्यात आली. बांगलादेशी वृत्तपत्र डेली स्टारच्या अहवालानुसार, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के, मागासलेल्या जिल्ह्यांना 40 टक्के आणि महिलांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांसाठी फक्त 20 टक्के जागा ठेवण्यात आल्या होत्या.

काही विरोधानंतर 1976 मध्ये मागास जिल्ह्यांचे आरक्षण 20 टक्के करण्यात आले. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. त्यांच्यासाठी 40% जागा राखीव होत्या. 1985 मध्ये, मागास जिल्ह्यांसाठी आरक्षण आणखी कमी करून 10% करण्यात आले आणि अल्पसंख्याकांसाठी 5% कोटा जोडण्यात आला. त्यामुळे सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांसाठी 45 टक्के जागा शिल्लक राहिल्या.

सुरुवातीला फक्त स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुला-मुलींनाच आरक्षण मिळायचे. काही वर्षांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना दिलेल्या जागा रिक्त राहू लागल्या. याचा लाभ सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना मिळाला. 2009 मध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातवंडांनाही आरक्षण मिळू लागले. त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचा रोष वाढला. 2012 मध्ये, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी 1% कोटा देखील जोडला गेला. यासह एकूण कोटा 56 टक्के झाला.

2018 मध्ये, 4 महिन्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर, हसिना सरकारने कोटा पद्धत रद्द केली होती, परंतु गेल्या महिन्यात 5 जून रोजी उच्च न्यायालयाने सरकारला पुन्हा आरक्षण देण्याचे आदेश दिले. 2018 पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण लागू केले होते, त्याच पद्धतीने पुन्हा आरक्षण लागू करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यानंतर बांगलादेशात हिंसाचाराचा काळ सुरू झाला.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात शेख हसीना सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. 21 जुलै 2024 रोजी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 56% आरक्षण देण्याचा ढाका उच्च न्यायालयाचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. आदेश जारी करून आरक्षण 56% वरून 7% करण्यात आले. यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना 5 टक्के आरक्षण मिळणार आहे जे पूर्वी 30 टक्के होते. उर्वरित 2% मध्ये जातीय अल्पसंख्याक, ट्रान्सजेंडर आणि अपंग यांचा समावेश असेल. गुणवत्तेच्या आधारे 93 टक्के नोकऱ्या दिल्या जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.