West Bengal : पश्चिम बंगालमध्ये 25,753 शिक्षकांच्या नियुक्तीवरील बंदी कायम; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- निवड प्रक्रियेतच समस्या, नवी भरती 3 महिन्यांत पूर्ण करा

By, Pravin Wankhade - April 4, 2025 02:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : West Bengal पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याशी संबंधित कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, शाळा निवड आयोगाने (SSC) 2016 मध्ये 25 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतरांची नियुक्ती केली. उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या.West Bengal

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तपास योग्य असल्याचे मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण प्रक्रियेत फसवणूक झाली. यामध्ये सुधारणांना वाव नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या.

हिंदुत्वाच्या नावाने उद्धव सेनेचे भलतेच चाळे; अजितदादांचे खासदार waqf बिलाला पाठिंबा देऊन मोकळे झाले!!

दिव्यांग उमेदवारांना वेतन मिळत राहील – सर्वोच्च न्यायालय

अपंग उमेदवारांबाबत, खंडपीठाने म्हटले आहे की नवीन निवड होईपर्यंत उमेदवारांना पगार मिळत राहील. तसेच, अशा उमेदवारांना नवीन निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाईल.

सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘जे उमेदवार दोषी नाहीत आणि जे निवडीपूर्वी राज्य सरकारच्या विविध विभागात काम करत होते.’ या उमेदवारांना त्यांच्या मागील विभागात जाण्याचा अधिकार असेल, अशा अर्जांवर ३ महिन्यांच्या आत प्रक्रिया केली जाईल.

यासोबतच, सीबीआय चौकशीच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ४ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

पश्चिम बंगाल सरकारने 2016 मध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणी-२०१६ (एसएलसीटी) द्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली. त्यानंतर २४,६४० रिक्त पदांसाठी भरती परीक्षेत २३ लाखांहून अधिक लोकांनी भाग घेतला होता.

या भरतीमध्ये ५ ते १५ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयात अनेक तक्रारी आल्या होत्या. भरतीतील अनियमितता प्रकरणी सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांच्या जवळच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी आणि काही एसएससी अधिकाऱ्यांना अटक केली होती. अर्पिता व्यवसायाने मॉडेल होती.

मॉडेल अर्पिताच्या घरातून ४९ कोटींची रोकड आणि कोट्यवधींचे दागिने जप्त

२२ जुलै २०२२ रोजी ईडीने पार्थ चॅटर्जी यांच्या परिसरासह १४ ठिकाणी छापे टाकले. या घोटाळ्यात बंगालमधील मॉडेल अर्पिता मुखर्जीशी संबंधित माहितीही समोर आली. छाप्यादरम्यान अर्पिता मुखर्जीच्या मालमत्तेची कागदपत्रे सापडली.

अर्पिताच्या फ्लॅटमधून सुमारे २१ कोटी रुपये रोख, ६० लाख रुपयांचे परकीय चलन आणि २० फोन जप्त करण्यात आले. २४ जुलै रोजी ईडीने अर्पिता आणि पार्थला अटक केली.

यानंतर, दुसऱ्या एका छाप्यात अर्पिताच्या घरातून पुन्हा २७.९ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. त्यात २००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटांचे बंडल होते. याशिवाय ४.३१ कोटी रुपयांचे सोने सापडले. यामध्ये प्रत्येकी १ किलो वजनाच्या ३ सोन्याच्या विटा, अर्धा किलो वजनाच्या ६ सोन्याच्या बांगड्या आणि इतर दागिन्यांचा समावेश होता.

सीबीआयने गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी पहिले आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यासह १६ जणांची नावे होती. तेव्हा पार्थ चॅटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जी ईडीच्या ताब्यात होते. पार्थ २३ जुलै २०२२ पासून तुरुंगात आहे, त्याचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे आमदार आणि राज्य प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य यांना ११ ऑक्टोबर रोजी ईडीने अटक केली.