Azadi ka Amrit Mahotsav : स्वदेशी! देशात ७५ रेल्वे स्थानकांवर खादी स्टॉल्स : वोकल फॉर लोकलला मिळणार चालना

By, Vishal Joshi - August 17, 2021 09:06:09

0

केव्हीआयसीने ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ (Azadi ka Amrit Mahotsav) अंतर्गत हा उपक्रम राबवलाय. १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सर्व ७५ रेल्वे स्थानकांवर खादी स्टॉलचे उद्घाटन करण्यात आले. Azadi ka Amrit Mahotsav : Khadi stalls at 75 railway stations across the country

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्लीः खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने (KVIC) देशातील ७५ प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर खादी उत्पादनांचे प्रदर्शन आणि विक्रीसाठी स्टॉल लावले आहेत . हे सर्व स्टॉल्स पुढील एक वर्ष म्हणजेच २०२२ च्या स्वातंत्र्यदिनापर्यंत चालू राहणार आहेत. केव्हीआयसीने ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ (Azadi ka Amrit Mahotsav) अंतर्गत हा उपक्रम राबवलाय. १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सर्व ७५ रेल्वे स्थानकांवर खादी स्टॉलचे उद्घाटन करण्यात आले.

राज्याची स्वतःची उत्पादने खरेदी करण्याची संधी

या प्रदर्शनाद्वारे आणि विक्रीच्या स्टॉलद्वारे देशातील सर्व रेल्वे प्रवाशांना प्रवासादरम्यान स्थानिक खादी उत्पादने, विशेषत: स्थानिक किंवा राज्याची स्वतःची उत्पादने खरेदी करण्याची संधी मिळेल. या उपक्रमामुळे खादी कारागीरांना त्यांच्या उत्पादनांचा प्रचार आणि विक्री करण्यासाठी एक मोठे प्लॅटफॉर्म मिळेल.

या स्थानकांवर स्टॉल्स

या स्थानकांमध्ये नवी दिल्ली, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, नागपूर, जयपूर, अहमदाबाद, सुरत, अंबाला कॅन्ट, ग्वाल्हेर, भोपाळ, पाटणा, आग्रा, लखनऊ, हावडा, बंगलोर, एर्नाकुलम आणि इतर रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे.

विविध प्रकारचे सामान मिळणार

खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादने जसे कपडे, तयार कपडे, खादी प्रसाधनगृह, खाद्यपदार्थ, मध, सिरेमिक इत्यादी स्टेशनांवरील या स्टॉलवर उपलब्ध आहेत. विक्री स्टॉलद्वारे देशातील सर्व रेल्वे-प्रवाशांना स्थानिक खादी उत्पादने खरेदी करण्याची संधी मिळेल.

वोकल फॉर लोकलला चालना

KVIC चे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना म्हणाले की, रेल्वे आणि KVIC च्या या संयुक्त प्रयत्नामुळे खादी कारागिरांना पुढे जाण्याची संधी मिळेल. ते म्हणाले, या ७५ रेल्वे स्थानकांवरील खादी स्टॉल्स मोठ्या संख्येने खरेदीदारांना आकर्षित करतील आणि त्यामुळे विविध प्रकारच्या खादी उत्पादनांना लोकप्रिय करण्यात मदत होईल. याद्वारे केवळ ‘स्वदेशी’च्या भावनेला चालना मिळणार नाही, तर सरकारच्या ‘वोकल फॉर लोकल’ उपक्रमालाही आधार मिळेल.