आजपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यास सुरुवात, दोन्ही सभागृहांत गदारोळाची दाट शक्यता|As the last week of the Monsoon Session of Parliament begins today, there is a high possibility of chaos in both the Houses

आजपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यास सुरुवात, दोन्ही सभागृहांत गदारोळाची दाट शक्यता

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सोमवारपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा गदारोळाने भरलेला असण्याची शक्यता आहे. एकीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी संसदेत परत येऊ शकतात, तर दुसरीकडे सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर 12 तास चाललेली चर्चा आणि त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उत्तरही महत्त्वाचे ठरणार आहे. दिल्ली सेवा विधेयकावर राज्यसभेत गदारोळ होऊ शकतो.As the last week of the Monsoon Session of Parliament begins today, there is a high possibility of chaos in both the Houses

आठवड्याच्या सुरुवातीला सर्वांचे लक्ष लोकसभेच्या सचिवालयाकडे असेल, जिथे राहुल गांधींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सोमवारी त्यांच्या संसद सदस्यत्वाच्या बहालीवर पुनर्विलोकन आणि निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सदस्यत्व बहाल केल्यास मंगळवारी होणाऱ्या अविश्वास ठरावावरील चर्चेत काँग्रेस त्यांना विरोधी पक्षाचे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित करू शकते. लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीने या चर्चेसाठी 12 तास ठेवले आहेत. त्याच वेळी, पंतप्रधान मोदी गुरुवारी यावर त्यांचे उत्तर ठेवू शकतात.

जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी आधार अनिवार्य होणार, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत विधेयक सादर

दिल्ली सेवा विधेयकावर आम आदमी पक्षाने राज्यसभेत विरोधक एकत्र केले असून तेथे एनडीए आणि ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये निकराची स्पर्धा आहे. तथापि, काही सदस्य तटस्थ राहून शिल्लक सरकारच्या बाजूने झुकवू शकतात. हे विधेयक 3 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) बिल 2023, फार्मसी बिल 2023 आणि आर्बिट्रेशन बिल 2023 सोमवारी लोकसभेत विचारार्थ आणि पास करण्यासाठी सूचीबद्ध आहेत.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा होणार

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) विधेयक 2023 वर सोमवारी लोकसभेत चर्चा होणार आहे. यापूर्वी 3 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. हे विधेयक गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत विरोधी सदस्यांनी विधेयक मांडण्यास कडाडून विरोध केला. हे विधेयक स्थायी समितीकडे तपासणीसाठी पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. कारण सरकारने गेल्या वर्षी डेटा संरक्षणावरील विधेयक मागे घेतले होते. त्यामुळे नव्या विधेयकाचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे.