केंद्राच्या धोरणाचा परिणाम, परदेशातील EV होणार 45% स्वस्त; आयात शुल्क आता फक्त 15%

By, Pravin Wankhade - March 17, 2024 01:00:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नव्या ईव्ही धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार इच्छुक कंपन्यांना देशात उत्पादन प्रकल्प तयार करावा लागेल. कमीत कमी ४,१५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. जास्तीत जास्त गुंतवणुकीला काहीच सीमा नसेल. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी अिधसूचना प्रसिद्ध केली. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, या कार निर्मात्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांवर १५% च आयात शुल्क द्यावे लागेल. आधी ते ७०-१००% होते. त्यात अट अशी की, विदेशात त्या ईव्हीची किंमत ३५ हजार डॉलरहून (जवळपास २९ लाख रु.) अधिक नसावी. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माते वर्षभरात ८ हजार इलेक्ट्रिक कार भारतात आणू शकतील.As a result of the Centre’s policy, overseas EVs will be 45% cheaper; Import duty now only 15%

‘काँग्रेसने छत्तीसगडच्या जनतेची केली फसवणूक, केंद्राच्या योजना बंद पाडल्या’, भाजपाचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल!

त्याचा परिणाम असा की, २९ लाख रुपयांची विदेशी कार भारतात आणल्यानंतर ९० लाखांना पडत असे. आता मात्र ती ५० लाखांतच मिळेल. ५ वर्षांच्या काळात कंपन्यांना आपल्या एकूण इनपुटपैकी ५०% सामान घरगुती बाजारातून खरेदी करावे लागेल. उत्पादन प्रकल्प तसेच गाड्यांचे उत्पादन सुरू करण्यासाठी ३ वर्षे मिळतील. आयात शुल्कात सूट ५ वर्षासाठी असेल. ५ वर्षांत एकूण ४० हजार कारवर सूट मिळेल. वार्षिक मर्यादा पूर्ण न झाल्यास कॅरी फॉरवर्डचा पर्याय. पॉलिसीसाठी १२० दिवसांत अर्ज प्रसिद्ध होतील.

सरकारच्या नव्या इव्ही पॉलिसीने घरगुती कार बाजारात फक्त प्रीमियम सेगमेंटवर परिणाम होईल. कारच्या एकूण विक्रीत त्यांचा वाटा आजही २% च्या जवळपास आहे. या नव्या धोरणामुळे विदेशातून आलेल्या ज्या गाड्या आता ९० लाखांत मिळतात त्यांची ऑनरोड किंमत ५० लाख रुपयांपर्यंत राहील. मात्र कंपन्या गुंतवणुकीच्या आधारे मर्यादित कारच आयात करू शकतील. घरगुती कंपन्यांवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही. सध्या देशात ५० लाखांहून जास्त किंमत असलेल्या कार फक्त १.५-२% पर्यंतच विकतात. घरगुती कंपन्या या बाजारातून बाहेर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार नाही. टेस्लाला फायदा होईल, त्यांच्या येण्याने मर्सिडिज, बीएमडब्ल्यू आणि टोयोटासारख्या विदेशी कंपन्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात स्पर्धा मात्र वाढेल.

एलन मस्क यांच्या टेस्ला कंपनीला नव्या धोरणाचा फायदा होईल. भारतात उत्पादन सुरू करण्याआधी कंपनीला काही काळ गाड्या आयात करायच्या होत्या. आयात शुल्कात सूटही हवी होती. तर सरकारचे म्हणणे होते की, कंपनीने भारतातच उत्पादन करावे.

नव्या पॉलिसीनुसार मध्यममार्ग काढण्यात आला आहे. कंपन्यांना देशात उत्पादनाबरोबरच गाड्यांची सवलतीच्या दरात आयातही सोपी होईल.