वृत्तसंस्था
जयपूर : केंद्र सरकारने आज सकाळपासून पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात 5.00 आणि 10.00 रुपयांची कपात केल्यानंतर उत्तर प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, आसाम आदी राज्यांनी आपापल्या पातळीवर पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी केले आहेत. अशा पद्धतीने पाऊले टाकून राजस्थान सारख्या राज्यात पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी करण्याचे तर सोडाच पण उलट राज्याचा मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅटचा महसूल 1800 कोटी रुपयांनी घटल्याची तक्रार राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. Apart from reducing petrol and diesel price hikes, Rajasthan Chief Minister has complained of reduced VAT revenue !!
केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर आपोआपच राज्यांच्या व्हॅटमध्येही कपात झाली आहे. त्यामुळे आपोआप राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी होणार आहेत. परंतु केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात आणखी सवलत द्यावी. कारण राज्यांचे मूल्यवर्धित कराचे उत्पन्न घटले आहे, असे अशोक गेहलोत यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. राजस्थानचे उदाहरण देताना त्यांनी राज्यात 1800 कोटी रुपयांचा मूल्यवर्धित कर कमी मिळणार असल्याचे नमूद केले आहे.
याचा अर्थ राजस्थानमध्ये राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीला तोशीस न लावून घेता केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात दिलेली सवलत राज्यातील ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याखेरीज दुसरी कोणतीही उपाययोजना करणार नाही. हेच एक प्रकारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी आपल्या पत्रातून स्पष्ट केले आहे. उलट त्यांनी केंद्र सरकारकडेच उत्पादन शुल्कात आणखी सवलतीची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात देखील अद्याप महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारने पेट्रोल, डिझेल वरच्या कोणत्याही करात तुटपुंजी देखील सवलत जाहीर केलेली नाही. केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलचे जे उत्पादन शुल्क अनुक्रमे 5.00 आणि 10.00 रुपयांनी घटविले आहे त्याचाच अनुषंगिक लाभ म्हणून महाराष्ट्रात पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी झालेले दिसत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारचे यात कोणतेही आर्थिक योगदान दिसत नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App