महाराष्ट्रातील आणखी एका बॅँकेचा परवाना आरबीआयने केला रद्द, मात्र ९५ टक्के ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम मिळणार|Another bank in Maharashtra has had its license revoked by the RBI, but 95 per cent of depositors will get the full amount

महाराष्ट्रातील आणखी एका बॅँकेचा परवाना आरबीआयने केला रद्द, मात्र ९५ टक्के ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम मिळणार

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडियाने महाराष्ट्रातील कर्नाळा कनार्ळा नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. १३ आॅगस्ट २०२१ पासून बॅँकेच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, बॅँकेच्या ९५ टक्के ठेवीदारांना त्यांची संपूर्ण रक्कम परत मिळणार आहे. सक्तवसुली संचनालयाने (ईडी) माजी आमदार विवेक पाटील यांना बॅँकेच्या गैरव्यवहारप्रकरणी अटक केली होती.Another bank in Maharashtra has had its license revoked by the RBI, but 95 per cent of depositors will get the full amount

सहकार आयुक्त आणि सहकार निबंधकांना विनंती करण्यात आली आहे की बँक बंद करण्यासाठी आदेश जारी करा आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करा, असे आरबीआयने म्हटले आहे. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ९५ टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची पूर्ण रक्कम ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) प्राप्त होईल.

अर्थव्यवस्थेत सुधारणांचे संकेत : किरकोळ महागाई जुलैमध्ये ५.५९%, तीन महिन्यांतील सर्वात कमी; औद्योगिक उत्पादनही वाढले

डीआयसीजीसी अधिनियम, १९६१ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, प्रत्येक ठेवीदाराला डीआयसीजीसी कडून पाच लाखांच्या मर्यादेपर्यंत डिपॉझिट विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. आरबीआयने म्हटले आहे की, बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही. भविष्यात आणखी कमाई होण्याची शक्यता नाही. बॅँकेकडून बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11 (1) आणि कलम 22 (3) (डी) च्या तरतुदींचे पालन केले जात नाही.

कनार्ळा बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील यांच्यासह संचालक मंडळ, अधिकारी आणि कर्जदार अशा एकूण ७६ जणांवर ठेवीदार-खातेदारांची फसवणूक, अपहार केल्याप्रकरणी गेल्या वर्षी फेब्रवारी महिन्यात गुन्ह्या नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने कनार्ळा बँकेवर १५ जून २०२० रोजी आर्थिक निर्बंध घातले होते. त्यामुळे ठेवीदारांना केवळ ५०० रुपये काढण्याची परवानगी आहे. नव्याने ठेवी स्वीकारणे किंवा कर्ज देण्यासाठी बँकेला रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

या घोटाळ्याचा तपास सुरू असल्याने रिझर्व्ह बँकेने कनार्ळा बँकेवरील निर्बंध वाढवले होते. यापूर्वी १५ जून २०२१ पर्यंत निर्बंध लागू होते. त्याला १५ आॅगस्ट २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.मनी लॉन्डरिंग गुन्ह्याबाबत सक्तवसुली संचनालयाने (ईडी) माजी आमदार विवेक पाटील यांना अटक केली आहे.

कनार्ळा नागरी सहकारी बँकेच्या लेखा परीक्षण अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या होत्या. कर्ज वितरण कागदपत्रे नष्ट केल्याचं, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे २००८ पासून कर्ज वितरित केल्याचं आणि दस्तावेजांमध्ये फेरफार केल्याचं या अहवालातून उघड झालं आहे. तब्बल ५१२.५४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.