Anil Ambani : SBI फसवणूक खाते प्रकरणात अनिल अंबानी सर्वोच्च न्यायालयात; HCच्या आदेशाविरुद्ध अपील; ₹2,929 कोटींच्या हेराफेरीचा आरोप

By, Pravin Wankhade - December 2, 2025 12:00:17

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Anil Ambani रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी ₹2,929.05 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.Anil Ambani

खरं तर, अनिल अंबानी यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात एसबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या खात्यांवरून ‘फसवणूक’ (फ्रॉड) टॅग काढण्याची मागणी केली होती.Anil Ambani

परंतु, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने अनिल यांची याचिका फेटाळून लावत खाती फसवणूकग्रस्त (फ्रॉड) घोषित करण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता.Anil Ambani

निवडणूक स्थगित करण्यावर फडणवीसांचा आक्षेप; रवींद्र चव्हाणांचे निवडणूक आयोगाला पत्र

आता याच निर्णयाविरोधात अंबानी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. मात्र, ही याचिका अद्याप सूचीबद्ध झालेली नाही.

अनिल अंबानींनी निष्पक्ष सुनावणी न झाल्याचा आरोप केला होता.

अनिल अंबानींनी आपल्या याचिकेत आरोप केला होता की, एसबीआयने त्यांची खाती फसवणूकग्रस्त (फ्रॉड) घोषित करण्यापूर्वी त्यांना निष्पक्ष सुनावणीची संधी दिली नाही. खरं तर, एसबीआयने अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीवर 2,929 कोटी रुपयांच्या निधीच्या गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता.

बँकेच्या तक्रारीनंतर, हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडे सोपवण्यात आले होते. त्यानंतर CBI ने अंबानींशी संबंधित मालमत्तांवर छापेही टाकले होते.

अनिल अंबानींच्या समूहाविरुद्ध CBI कारवाई का?

हे प्रकरण SBI ने अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांना दिलेल्या सुमारे 2,929 कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. कंपनीने हे कर्ज फेडले नाही. याला फसवणूक मानले गेले, कारण कंपनीने कर्जाच्या पैशांचा योग्य वापर केला नाही किंवा नियमांचे पालन केले नाही.

यापूर्वी CBI ने दोन प्रकरणांमध्ये FIR (प्रथम माहिती अहवाल) दाखल केला होता. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये CBI ने येस बँकेचे माजी CEO राणा कपूर यांचे नाव घेतले होते.

त्यानंतर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाउसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीसोबत माहिती शेअर केली. ईडीही या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.

चौकशीत आतापर्यंत काय-काय समोर आले?

ईडीने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, ही एक “विचारपूर्वक आणि सुनियोजित” योजना होती, ज्या अंतर्गत बँका, शेअरहोल्डर्स, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना चुकीची माहिती देऊन पैसे हडपले गेले. चौकशीत अनेक अनियमितता आढळून आल्या, जसे की:

कमकुवत किंवा पडताळणी नसलेल्या कंपन्यांना कर्ज.
अनेक कंपन्यांमध्ये एकाच संचालकाचा आणि पत्त्याचा वापर.
कर्जाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव.
बनावट कंपन्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करणे.
जुनी कर्जे फेडण्यासाठी नवीन कर्जे देण्याची प्रक्रिया (कर्ज नूतनीकरण).