जम्मूत 6 जागांची, काश्मीर मध्ये 1 जागेची वाढ, एकूण जागा 90; पंडित आणि पीओके विस्थापितांनाही प्रतिनिधित्व!! जम्मूत 6 जागांची, काश्मीर मध्ये 1 जागेची वाढ, एकूण जागा 90; पंडित आणि पीओके विस्थापितांनाही प्रतिनिधित्व!! An increase of 6 seats in Jammu and 1 seat in Kashmir

J & K delimitation : जम्मूत 6 जागांची, काश्मीर मध्ये 1 जागेची वाढ, एकूण जागा 90; पंडित आणि पीओके विस्थापितांनाही प्रतिनिधित्व!!

वृत्तसंस्था

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेच्या परिसीमनाचे काम जम्मू – कश्मीर परिसीमन आयोगाने पूर्ण केले आहे. न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांच्या समितीने हे काम पूर्ण केले आहे. जम्मू आणि काश्मीर यांच्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचा आयोगाने प्रयत्न केला आहे. An increase of 6 seats in Jammu and 1 seat in Kashmir

त्यामध्ये जम्मू काश्मीर विधानसभेत 7 मतदारसंघांची भर घालून जम्मू 6 जागा तर काश्मीर मध्ये 1 जागेची वाढ केली आहे. इतकेच नाही तर जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील नव्या विधानसभेत काश्मीरमधून विस्थापित झालेले पंडित आणि पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर मधील विस्थापित यांना देखील प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. हे परिसीमन कल्पनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य ठरले आहे. विधानसभेत 17 जागा राखीव ठेवण्याची शिफारस परिसीमन आयोगाने केली आहे.

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला आणि पीडीपीच्या नेत्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी परिसीमन आयोगाकडे आपली नाराजी व्यक्त केली होती. काश्मीर विभागाला यात कमी महत्त्व देण्यात आले असून जम्मूचे महत्त्व वाढविले आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.

नव्या प्रस्तावित विधानसभेत काश्मीर विभागात 47 मतदारसंघ असतील तर जम्मू 43 मतदारसंघ असतील. 370 कलम लागू असताना जम्मू-काश्मीर पूर्ण राज्याचा दर्जा होता. त्यावेळी विधानसभेच्या एकूण 87 जागा होत्या. त्यामध्ये लडाख मधल्या 4 जागांचा समावेश होता. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने 370 कलम हटविले. जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार केले. आता त्यामुळे काश्मीर विधानसभेच्या 83 जागा उरल्या होत्या. मात्र, त्यात परिसीमन आयोगाने नव्याने 7 मतदारसंघांची भर घालून जम्मू – काश्मीरची केंद्रशासित प्रदेशाची विधानसभा 90 जागांची केली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीर विधानसभेत 90 मतदारसंघांमधून लोकप्रतिनिधी निवडून येतील.

परिसीमन आयोगाने अंतिम अहवालावर आज स्वाक्षऱ्या केल्या. हा अंतिम अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोग विचारविनिमय करून नवीन निवडणुकांची तारीख जाहीर करेल.