वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कोलकाता बलात्कार प्रकरण आणि बदलापूरमधील दोन मुलींच्या लैंगिक छळ प्रकरणानंतर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) ( ADR report )अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालानुसार, देशातील 16 खासदार आणि 135 आमदारांवर (एकूण 151 लोकप्रतिनिधी) महिलांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत.
अहवालानुसार, आयपीसीच्या कलम 376 अंतर्गत 16 लोकप्रतिनिधींविरुद्ध बलात्काराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये 2 खासदार आणि 14 आमदारांचा समावेश आहे. यात एकाच पीडितेवर वारंवार बलात्कारासारख्या घटनाही आहेत. दोषी सिद्ध झाल्यास त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
त्यात पश्चिम बंगालमधील सर्वाधिक खासदार आणि आमदार आहेत. येथील 25 विद्यमान लोकप्रतिनिधींवर असे गुन्हे दाखल आहेत. यानंतर आंध्र प्रदेशातील 21 आणि ओडिशातील 17 लोकप्रतिनिधींवर महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचे गुन्हे दाखल आहेत.
भाजप खासदार आणि आमदारांवर सर्वाधिक खटले आहेत
अहवाल तयार करण्यासाठी, एडीआरने 2019 ते 2024 या वर्षांतील निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली आहे. ADR ने निवडणूक आयोगात दाखल केलेल्या 4693 प्रतिज्ञापत्रांपैकी 4809 तपासले. भाजपच्या एकूण 54 विद्यमान खासदार आणि आमदारांवर महिलांविरोधातील गुन्हे दाखल असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. यानंतर 23 काँग्रेस खासदार आणि 17 तेलुगू देसम पक्षाच्या खासदार आणि आमदारांवर असे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या 5 लोकप्रतिनिधींवर बलात्काराचे आरोप आहेत.
एडीआर- बलात्काराच्या आरोपींना पक्षांनी तिकीट देऊ नये
एडीआरने या अहवालावर अनेक शिफारशीही जारी केल्या आहेत. यामध्ये राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना तिकीट न देण्यावर भर दिला आहे. ज्यांच्यावर बलात्कार आणि महिलांवरील गुन्ह्यांचे आरोप आहेत त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत तिकीट मिळू नये, असे संघटनेने म्हटले आहे.
या अहवालात खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची जलद सुनावणी आणि कठोर तपास सुनिश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासोबतच अशा आरोपांचा सामना करणाऱ्या उमेदवारांना मतदान करण्याचे आवाहन एडीआरने मतदारांना केले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
