ओडिशा हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, सहमती असेल तर अल्पवयीन मुलीशी सेक्सला बलात्कार म्हणता येणार नाही|A major judgment of the Odisha High Court, if there is consent, sex with a minor girl cannot be termed as rape

ओडिशा हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, सहमती असेल तर अल्पवयीन मुलीशी सेक्सला बलात्कार म्हणता येणार नाही

वृत्तसंस्था

कटक : संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय कमी करण्याच्या चर्चेदरम्यान ओडिशा उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. 10 वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या 45 वर्षीय व्यक्तीची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. त्याच्यावर अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. कोर्टात पीडितेने हे लैंगिक संबंध तिच्या संमतीनेच झाल्याचे वक्तव्य केले. तेव्हा पीडिता 17 वर्षांची होती. आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून बलात्कार सिद्ध झालेला नाही, असे मुलीच्या वक्तव्यावर न्यायालयाने म्हटले आहे.A major judgment of the Odisha High Court, if there is consent, sex with a minor girl cannot be termed as rape

न्यायमूर्ती एसके साहू म्हणाले की, केसच्या रेकॉर्डवरून असे दिसून येते की त्यावेळी मुलगी 17 वर्षांची होती. ती स्वत:च्या मर्जीने आरोपीसोबत जंगलात जायची आणि त्याच्याशी रोज शारीरिक संबंध ठेवायची.

Odisha Bus Accident: ओडिशात भीषण बस अपघातात १२ जणांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी

विवाहित व्यक्तीशी ठेवले संबंध

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्या तरुणाचे लग्न झाले आहे हे त्या मुलीला चांगलेच ठाऊक आहे. त्याला 4 मुलेही आहेत. त्यांच्यात सहमतीने शारीरिक संबंध होते. ती गरोदर होईपर्यंत तिने कधीही आक्षेप घेतला नाही किंवा कोणाला सांगितले नाही.

संमतीने लैंगिक संबंध

न्यायमूर्ती साहू यांनी निकालात म्हटले की, ‘आरोपीने तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिलेले नाही. आरोपी विवाहित असल्याने त्याच्यासोबत लग्न करणे शक्य नाही हेही तिला माहीत होते. त्यामुळे, माझ्या मते हे एक संमतीचे कृत्य होते.’

काय आहे प्रकरण?

मुलीच्या वडिलांनी त्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. 5 वर्षांनंतर 14 ऑगस्ट 2018 रोजी सुंदरगढच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने शंतनू कोवरीला बलात्काराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले. या निर्णयाला त्यांनी 2019 मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायालयाने म्हटले की, जर पीडितेने असे म्हटले की शारीरिक संबंध तिच्या इच्छेने झाले, तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. मात्र, मुलीला देण्यात आलेली नुकसानभरपाईची रक्कम तिच्याकडून वसूल करण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.