मोदी सरकारचे सर्वात मोठे यश; मणिपूरच्या सर्वात जुन्या बंडखोर गटाने शस्त्रे सोडली, केंद्राशी केला शांतता करार

By, Pravin Wankhade - November 30, 2023 07:00:00

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मणिपूरचा सर्वात जुना बंडखोर सशस्त्र गट युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) ने बुधवारी दिल्लीत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. या गटाने हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने ग्रुपवर पाच वर्षांची बंदी घातल्यानंतर यूएनएलएफने हा निर्णय घेतला. A historic milestone achieved

खरेतर, 13 नोव्हेंबर 2023 रोजी केंद्र सरकारने पाच वर्षांसाठी बंदी घातलेल्या मणिपूरच्या नऊ मेईतेई अतिरेकी गट आणि त्यांच्याशी संलग्न संघटनांमध्ये UNLF देखील समाविष्ट आहे. त्यांच्या देशविरोधी कारवाया आणि सुरक्षा दलांवरील प्राणघातक हल्ल्यांमुळे ही बंदी घालण्यात आली होती. मणिपूरमध्ये हे गट सक्रिय आहेत. ही बंदी 13 नोव्हेंबर 2023 पासून लागू झाली.

या अतिरेकी गटांवर बंदी घालण्यात आली

गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेमध्ये ज्या गटांवर बंदी घालण्यात आली आहे त्यामध्ये – पीपल्स लिबरेशन (पीएलए) आणि त्याची राजकीय शाखा, रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) आणि त्याचे सशस्त्र दल मणिपूर पीपल्स आर्मी (एमपीए), पीपल्स रिव्होल्युशनरी. यामध्ये पार्टी ऑफ कांगलेपाक (PREPAK) आणि त्याची सशस्त्र सेना, कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KPC) आणि त्याची सशस्त्र सेना रेड आर्मी, कांगले याओल कानबा लुप (YKL), समन्वय समिती (CORCOM) आणि अलायन्स फॉर सोशालिस्ट युनिटी कांगलेपाक यांचा समावेश आहे. (ASUK).

A historic milestone achieved!!!

Modi govt’s relentless efforts to establish permanent peace in the Northeast have added a new chapter of fulfilment as the United National Liberation Front (UNLF) signed a peace agreement, today in New Delhi.

UNLF, the oldest valley-based armed… pic.twitter.com/AiAHCRIavy

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) November 29, 2023

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी UNLF मुख्य प्रवाहात सामील झाल्याची माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली. त्यांनी लिहिले- ईशान्येत शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये एक नवीन अध्याय जोडला गेला आहे. मी त्यांचे लोकशाही प्रक्रियेत स्वागत करतो. त्यांच्या शांतता आणि प्रगतीच्या वाटचालीसाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो.

या गटांवर बंदी वाढली

PLA, UNLF, PREPAK, KCP, KYKL वर बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 अंतर्गत गृह मंत्रालयाने अनेक वर्षांपूर्वी बंदी घातली होती. नव्या कारवाईत त्यांच्यावरील बंदी पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. इतर संस्था बेकायदेशीर घोषित झाल्याची घोषणा ताजी आहे.