आता एखादा कॉन्स्टेबलही सरकार बदलू शकेल; काँग्रेसी प्रवृत्तीचे वरिष्ठ वकील कितीतरी वर्षांनी खरं बोललेत ना!!

By, Pravin Wankhade - August 21, 2025 12:08:13

0

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन विधेयके लोकसभेत मांडली, ज्याद्वारे गेंड्यांची कातडी सोलण्याची त्यांनी सोय केली. पण काँग्रेसची प्रवृत्तीच्या वरिष्ठ वकिलांना ते खटकल्याने त्यांनी एखाद्या कॉन्स्टेबलही आता सरकार बदलू शकेल, असे सांगत “खरी” प्रतिक्रिया व्यक्त केली. काँग्रेसी प्रवृत्तीचे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी कितीतरी वर्षांनी खरं बोलले. किंबहुना त्यांच्या तोंडातून “राजकीय सत्य” बाहेर आले. Abhishek Singhvi

– त्याचे झाले असे :

अमित शहा यांनी लोकसभेची तीन विधेयके मांडली. त्याद्वारे फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा करणारे किंवा भ्रष्टाचार करणारे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा कुठल्याही राज्यांचे मंत्री 30 दिवसांसाठी तुरुंगात राहिले, तर त्यांना पदावरून घालविण्याचे अधिकार अनुक्रमे राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि उपराज्यपालांना दिले जातील.

फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे करून किंवा भ्रष्टाचार करून तुरुंगात गेल्यानंतरही मुख्यमंत्रीपद किंवा मंत्रीपद यांच्या खुर्च्यांना चिटकून राहणाऱ्या नेत्यांना खुर्च्यांवरून हाकलून देण्यासाठी संबंधित विधेयक मोदी सरकारला मांडावे लागले. कारण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सेंथिल बालाजी किंवा संजय राठोड यांनी तुरुंगामध्ये जाऊनही मंत्रिपदाची खुर्ची सोडली नाही. त्यांनी तुरुंगातून आपापल्या राज्यांचा किंवा खात्यांचा कारभार पाहिला. त्याचा परिणाम म्हणून भविष्यकाळात असलं काही घडू नये, यासाठी मोदी सरकारला घटनादुरुस्ती विधेयके आणावी लागली.

पण त्यामुळे काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधी पक्षांचे नेते भडकले. मोदी सरकार लोकशाहीची पायमल्ली करत आहे. घटना गुंडाळून ठेवत आहे असे नेहमीचे आरोप करत विरोधी खासदारांनी संबंधित विधेयकांची कागदपत्रे लोकसभेमध्ये फाडून अमित शाहांच्या समोर फेकली. पण तरीदेखील अमित शहा यांनी तीन विधेयके मांडलीच.

Thackeray brothers : एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंना ‘बॅलेट पेपर’वरही भाेपळा, बेस्ट साेसायटीत दारुण पराभव

– अभिषेक मनू सिंघवींची प्रतिक्रिया

मात्र, त्या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसी प्रवृत्तीचे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अत्यंत नमुनेदार वक्तव्य केले. या विधेयकाद्वारे सरकारने स्वतःकडे एवढे मोठे अधिकार घेतलेत की जर सरकारने ठरविले तर एखाद्या कॉन्स्टेबलला सुद्धा ते असे अधिकार देतील, की ज्यामुळे तो कॉन्स्टेबल कुणालाही अटक करून, अगदी पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना अटक करून एखादे सरकार बदलू शकेल, असे अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले. त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला ही मुलाखत दिली. Abhishek Singhvi

अभिषेक मनू सिंघवी अत्यंत हुशार वकील आहेत, याविषयी कोणाच्या मनात शंका नाही. त्यांनी अत्यंत लंगड्या बाजू अत्यंत उत्तम पद्धतीने सुप्रीम कोर्टात मांडल्यात, हा इतिहास आणि वर्तमान आहे. पण त्यांच्यासारख्या वरिष्ठ वकिलाच्या तोंडून एक जुन्या इतिहासातले सत्यच बाहेर आले, हे मात्र फारसे कुणाच्या लक्षात आले नाही. खरंच एखादा कॉन्स्टेबल एखादे सरकार बदलू शकतो हे या देशात घडलेय, याची कुणाला आठवण ही झाली नाही, पण म्हणून सत्य बदलत नाही.

– याची कहाणी अशी :

1991 मध्ये चंद्रशेखर यांचे सरकार होते. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालीच्या काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर ते सरकार टिकून होते. राजीव गांधींना चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायचा होता, पण त्यासाठी कारण मिळत नव्हते. कारण “राजीव गांधी बोले आणि चंद्रशेखर डोले”, अशी सरकारची स्थिती होती. अशावेळी आपल्याला अनुकूल वेळ आली, तर निवडणुका घेऊन मोकळे व्हा, असा विचार राजीव गांधींनी करून चंद्रशेखर सरकारच्या पाठिंबा काढून घ्यायचे ठरविले. परंतु, त्यासाठी निमित्त काय शोधायचे याचा खल काँग्रेसमध्ये सुरू होता आणि हा खल सुरू असतानाच एक छोटी घटना घडली.

राजीव गांधींच्या निवासस्थानाभोवती रात्री 2 कॉन्स्टेबल घुमळताना आढळले. ते दोघे हरियाणातले होते. (म्हणजे तशी बातमी आली.) त्यामुळे राजीव गांधींवर पाळत ठेवण्यासाठी चंद्रशेखर सरकारने 2 कॉन्स्टेबलची नेमणूक केल्याची आवई काँग्रेसने उठवली आणि दोन कॉन्स्टेबलने ठेवलेल्या पाळतीचे निमित्त करून राजीव गांधींच्या काँग्रेसने चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. 1991 ची वर्तमानपत्रे चाळली, तर या बातम्या सगळीकडे विखुरलेल्या दिसतील. याचा सरळ अर्थ असा की 2 कॉन्स्टेबलने केलेल्या हेरगिरीच्या मुद्द्यावर राजीव गांधींनी देशाचे सरकार घालविले होते.

अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राजीव गांधींचे नाव घेऊन ती आठवण सांगितली नाही, पण आता कुठलाही कॉन्स्टेबल कुठलेही सरकार घालवू शकतो, असे मत व्यक्त करून 1991 च्या घटनेची आठवण करून दिली, जी काँग्रेसनेच घडवून आणली होती. अभिषेक मनू सिंघवी खरं बोलून बसले!!