Pay Commission : 1 जानेवारीपासून आठवा वेतन आयोग लागू होणार; कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी

By, Pravin Wankhade - July 24, 2025 09:00:50

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Pay Commission केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करणार आहे. दरम्यान, कर्मचारी प्रतिनिधींनी अलीकडेच आयोगाला अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. या शिफारशींमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याची आणि आरोग्य आणि शिक्षणाशी संबंधित फायदे वाढवण्याची मागणी समाविष्ट आहे.Pay Commission

केंद्र सरकारने १६ जानेवारी २०२५ रोजी या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती, जो देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि लाभांचा आढावा घेईल.

फडणवीस सरकार वरल्या आरोपांच्या गदारोळात महामंडळांचे सत्ता वाटप बिनबोभाट!!

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी

२००४ नंतर नोकरीत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी कर्मचारी प्रतिनिधींनी केली आहे. ही मागणी बऱ्याच काळापासून कर्मचाऱ्यांची प्रमुख चिंता आहे.

याशिवाय, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा लागू करण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे आरोग्य सेवांचा वापर सुलभ होईल आणि प्रशासकीय अडचणी कमी होतील.

बालशिक्षण भत्त्याची मागणी

कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी बालशिक्षण भत्ता देण्याची मागणी प्रतिनिधींनी केली आहे. यासोबतच, उच्च शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा म्हणून पदव्युत्तर स्तरापर्यंत वसतिगृह अनुदान वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. हे पाऊल सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च व्यवस्थापित करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा केल्याने ५० लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह सुमारे ६५ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.

कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार ₹५१,००० असू शकतो

आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, लेव्हल-१ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार १८,००० रुपयांवरून ५१,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. कमिशन २.८६ पर्यंत फिटमेंट फॅक्टर लागू करू शकते. पगारात ही वाढ होण्याचे हेच कारण आहे.

त्याचप्रमाणे, इतर स्तरांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वाढतील. सरकारला असे सुचवण्यात आले होते की कर्मचाऱ्यांचे स्तर देखील विलीन करावेत. म्हणजेच, 6 स्तर 3 मध्ये विलीन करावेत.