Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे 5 न्यायाधीश मणिपूर दौऱ्यावर; जस्टिस गवई म्हणाले- आम्ही तुमच्यासोबत आहोत!

By, Pravin Wankhade - March 23, 2025 11:30:41

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले एक शिष्टमंडळ – न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह शनिवारी मणिपूरला पोहोचले.Supreme Court

शिष्टमंडळाने चुराचंदपूर येथे मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराच्या निर्वासितांची भेट घेतली. तसेच मदत छावण्यांना भेट दिली. यानंतर शिष्टमंडळ बिष्णुपूरमधील मोईरांग कॉलेजमध्ये पोहोचले.

न्यायमूर्ती गवई यांनी चुराचंदपूरमध्ये २९५ कायदेशीर सेवा शिबिरे, आरोग्य शिबिरे आणि कायदेशीर मदत क्लिनिकचे उद्घाटन केले. ते म्हणाले- आपल्या संविधानाचे उद्दिष्ट सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रदान करणे आहे.

Nagpur incident नागपूर घटनेबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविण्याचे पोलीस विभागाला निर्देश

त्याच वेळी, न्यायमूर्ती कोटिश्वर सिंह म्हणाले- मला विश्वास आहे की एक दिवस मणिपूरची भरभराट होईल. आपल्याला आपल्या संविधानावर विश्वास असला पाहिजे. एक दिवस मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल आणि ती यशस्वी होईल. येथे मदत देण्यासाठी आपण एकत्र काम केले पाहिजे.

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले- एक दिवस मणिपूर समृद्ध होईल, संविधानावर विश्वास ठेवेल

देशातील सर्व नागरिकांना जलद आणि स्वस्त न्याय (किमान किमतीत) उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. आम्ही दिल्लीपासून खूप दूर असलेल्या देशातील दुर्गम भागात पोहोचण्याचा प्रयत्न केला.

ते म्हणाले की, ही तत्वे अतिशय महत्त्वाची आहेत, जी न्याय्य समाजासाठी सुलभता, न्यायाची उपलब्धता आणि आरोग्यसेवेची उपलब्धता सुनिश्चित करतात. तसेच, लोकांना सन्माननीय जीवन जगण्यासाठी सक्षम बनवा.

ते म्हणाले की, मणिपूरमधील लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, परंतु तुम्ही हे समजून घेतले पाहिजे की आपल्या संविधानाने आपल्याला एकजूट ठेवले आहे.

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले- विस्थापित लोकांना मागे सोडू नये

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले – विस्थापित लोकांना मागे सोडले जाऊ नये, ही आपली नैतिक आणि संवैधानिक जबाबदारी आहे. त्यांना त्यांची ओळख, कागदपत्रे, मालमत्ता हक्क किंवा भरपाई याबाबत पूर्ण अधिकार असले पाहिजेत.

ते म्हणाले की, मणिपूर राज्य आणि मणिपूर राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने २६५ कायदेशीर मदत दवाखाने स्थापन केले आहेत. विस्थापित समुदायांमध्ये स्थापन केलेले कायदेशीर मदत दवाखाने मोफत कायदेशीर मदत प्रदान करतील.

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, मी सर्व विस्थापितांना या सेवांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करतो. मी त्यांना खात्री देतो की त्यांचे जीवन पुन्हा उभारण्यात आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत.

न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह म्हणाले की, आपण पुढे पाहिले पाहिजे आणि भविष्याचा विचार केला पाहिजे. आपण भूतकाळात, दुःखात किंवा दुर्दैवात जगू नये. आपण उज्ज्वल भविष्याकडे पाहिले पाहिजे. यासाठी वेळ लागू शकतो, पण आपण आशा बाळगली पाहिजे आणि सकारात्मक राहिले पाहिजे.