विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशातील तब्बल ४८३ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विलंब झाल्याने सुमारे ४.४३ लाख कोटी रुपयांनी खर्च वाढला आहे. हे सगळे प्रकल्प दीडशे कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीचे आहेत. भूसंपादनात विलंब, वन आणि पर्यावरण मंजुरी मिळण्यास विलंब आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत.483 projects stalled due to delay in land acquisition, non-approval of Ministry of Forests and Environment
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय दीडशे कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांवर लक्ष ठेऊन असते. १५० कोटी आणि त्याहून अधिक किमतीच्या पायाभूत प्रकल्पांचे निरीक्षण करते. देशातील १७८१ प्रकल्पांचा या मंत्रालयाने अभ्यास केला. त्यांपैकी ४८३ प्रकल्पांना विलंब झाल्याने त्यांचा एकूण खर्च वाढला आहे.
५०४ प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब लागणार आहे. या १७८१ प्रकल्पांची एकूण मूळ किंमत ही २२, ८२,१६०.४० कोटी रुपये होती. मात्र, या प्रकल्पांना विविध टप्यात विलंब झाल्याने आता २७,२५,४०८ कोटी रुपयांचा निधी या प्रकल्पांसाठी लागणार आहे.
त्यामुळे एकूण खर्च हा ४,४४३,२४७ कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. प्रस्तावित खर्चाच्या ही रक्क १९.४२ टक्यांनी जास्त असल्याचे सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. जुलै २०२१ पर्यंत या प्रकल्पांवर झालेला खर्च १३,२२.१५.८७ कोटी रुपये होता. याचा अर्थ अर्ध्यापेक्षा कमी म्हणजे केवळ ४८.५३ टक्केच खर्च झालेला आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की यातील अनेक प्रकल्प व्यवस्थित वेळापत्रकानुसार चालविले तर विलंब झालेल्या प्रकल्पांची संख्या ३६९ पर्यंत कमी होईल. यातील १००१ प्रकल्पांबाबत ते कार्यान्वित कधी होतील याचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही.
५०४ प्रकल्पांपैकी ९२ प्रकल्पांत १ ते १२ महिन्यांपर्यंत विलंब झालेला आहे. ११८ प्रकल्पांचा उशिर हा १३ ते २४ महिने आहे. १७८ प्रकल्पांना २५ ते ६० महिने विलंब झालेला आहे. ११९ प्रकल्प तर पाच वर्षांहून अधिक काळ रखडले आहेत. सरासरीविचार करता या प्रकल्पांचा विलंब होण्याचा कालावधी ४६.८५ टक्के म्हणजे पाच वर्षे आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App