Siddaramaiah : कर्नाटकात सरकारी टेंडरमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना 4% आरक्षण; सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव मंजूर केला

By, Pravin Wankhade - March 16, 2025 08:00:44

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Siddaramaiah कर्नाटकचे काँग्रेस सरकार सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४ टक्के आरक्षण देणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्नाटक पारदर्शकता सार्वजनिक खरेदी कायद्यात (केटीपीपी) बदल प्रस्तावित केले, ज्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.Siddaramaiah

अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता (केटीपीपी) कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाईल. विधानसभेत ते मंजूर झाल्यानंतर, कर्नाटक सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीत पवारांची “खेळी”; मुलीला “सेफ” ठेवून पुन्हा नातवाचाच राजकीय बळी

७ मार्च रोजी अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती

कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने ७ मार्च रोजी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या काळात, सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागात ४% कंत्राटे मुस्लिम समुदायासाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा केली होती. तसेच अर्थसंकल्पात मशिदीच्या इमामला ६ हजार रुपये मासिक भत्ता, वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी १५० कोटी रुपये, उर्दू शाळांसाठी १०० कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याक कल्याणासाठी १ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

यावर भाजपचे प्रवक्ते अनिल अँटनी म्हणाले – हे बजेट त्यांच्या नवीन आयकॉन औरंगजेबापासून प्रेरित असल्याचे दिसते. काँग्रेस मोहम्मद अली जिना यांच्या मुस्लिम लीगसारखी होत चालली आहे.

कर्नाटक सरकार काँग्रेस तुष्टीकरणाचे पोस्टर बॉय बनत आहे. कर्नाटकातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणजे फक्त मुस्लिमच आहेत का, असा प्रश्न अँटनी यांनी विचारला.

कर्नाटक भाजपने X पोस्ट करत कर्नाटक सरकारच्या अर्थसंकल्पाला हलाल बजेट म्हटले. भाजपने म्हटले की एससी, एसटी आणि ओबीसींना बजेटमधून काहीही मिळाले नाही.

अमित मालवीय म्हणाले- काँग्रेस तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहे

भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे- धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. काँग्रेसचे हे षड्यंत्र भारतात यशस्वी होणार नाही.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विधानाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, सिद्धरामय्या सरकार त्याच धोरणावर काम करत आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे एससी, एसटी आणि ओबीसी कमकुवत होत आहेत.

९ डिसेंबर २००६ रोजी माजी पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, देशाच्या संसाधनांवर पहिला अधिकार अल्पसंख्याक, आदिवासी, महिला आणि मागासवर्गीयांचा असावा.