UCC : उत्तराखंडात समान नागरी कायद्यासाठी 2,31000 सूचना; त्यावर आधारित देशाची ब्लू प्रिंट शक्य

By, Pravin Wankhade - June 17, 2023 08:23:48

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात केंद्रीय कायदा आयोगाने नागरिकांकडून आणि धार्मिक संस्थांकडून सूचना मागवल्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडात आधीच तब्बल 2 लाख 31 हजार सूचना याच संदर्भात आल्या आहेत आणि उत्तराखंडमध्ये त्या सूचनांच्या आधारेच सरकार समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी करत आहे. 2,31000 suggestions for Uniform Civil Code in Uttarakhand

एबीपी न्यूजने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. उत्तराखंडमध्ये आलेल्या 2 लाख 31 हजार सूचना इतक्या वैविध्यपूर्ण आहेत की त्यातून तयार होणार अंतिम मसुदा देशासाठी टेम्पलेट मार्गदर्शक ठरू शकतो असे तज्ञांचे मत आहे.

या सर्वसाधारण सूचना खालील प्रमाणे :

देशात पॉलीगमी अर्थात बहुविवाहावर बंदी.
सर्व समाजाच्या मुलींच्या विवाह पात्र वयात वाढ. पदवीपर्यंतचे मुलीचे शिक्षण पूर्ण होणे अपेक्षित.
लिव्ह इन रिलेशनशिपचे डिक्लेरेशन आवश्यक मुला – मुलींच्या पालकांनाही सूचना देणार.
उत्तराधिकारी स्वरूपात मुलांप्रमाणेच मुलींनाही समान हिस्सा.
ऍडॉप्शन अर्थात दत्तक घेण्याचा अधिकार. सर्वांना समान मुस्लिम महिलांनाही दत्तक घेण्याचा अधिकार. दत्तक प्रक्रिया सुलभ करणार.
हलाला आणि इद्दत वर बंदी.
विवाहाचे रजिस्ट्रेशन अत्यावश्यक अन्यथा सरकारी सुविधा रोखणार.
पती-पत्नी या दोघांनाही तलाकचे समान अधिकार. तलाकची कारणे दोघांनाही समान लागू.
नोकरी करणाऱ्या मुलाची मुलाचा मृत्यू झालास पत्नीला मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईतून मुलाच्या वृद्ध माता-पित्यांच्या भरणपोषणाची जबाबदारी दिवंगत मुलाच्या पत्नीवर.
दिवंगत मुलाच्या पत्नीने दुसरा विवाह केल्यास मुलाला मिळालेल्या नुकसान भरपाईत त्याच्या आई-वडिलांचाही हिस्सा.
पत्नीचा मृत्यू झाल्यास आणि तिच्या आई-वडिलांच्या भरणपोषणासाठी कोणी नसल्यास त्याची जबाबदारी पतीवर.
गार्डियनशिपची प्रक्रिया सुलभ करणार, मुलाला अनाथ राहण्यापासून वाचवणार.
मुलांच्या आईवडिलांच्या झगड्यात मुलांची आबाळ होऊ नये म्हणून त्यांचा ताबा आजी आजोबांकडे.
लोकसंख्या नियंत्रण हा समान नागरी कायद्याचा मुख्य भाग. मुले जन्माला घालण्याचे अधिकार सर्व धर्मियांना समान. संख्यात्मक बंधनेही अनिवार्य.