विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Dlimitation अर्थात लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या फेरचनेची म्हैस अजून पाण्यात, पण विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून तामिळनाडू राजकीय सौदेबाजी जोरात!!, असे राजकीय चित्र तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी आज चेन्नईत उभे केले.
ज्या लोकसभा मतदारसंघाची फेररचना अजून केंद्र सरकारने जाहीर देखील केलेली नाही किंवा तिचे निकष देखील अजून सांगितलेले नाहीत, त्यावर मोठा गदारोळ निर्माण करून एम. के. स्टालिन यांनी तामिळनाडू द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीतले राजकारण साधून घ्यायचा प्रयत्न केल. केंद्र सरकारने जाहीर न केलेली लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना म्हणजेच Dlimitation तामिळनाडूतल्या सर्व प्रादेशिक पक्षांनी नाकारून टाकले.
एम. के. स्टालिन यांनी आज चेन्नईमध्ये सर्वपक्षीय बैठक घेतली. त्यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारवर वाटेल ते आरोप केले. तामिळनाडूचे लोकसभेतली खासदार संख्या घटवण्याचा डाव असल्याचा यात प्रमुख आरोप होता. तामिळनाडू आणि अन्य दक्षिणी राज्यांनी लोकसंख्या धोरण चांगले राबविले, त्याचा परिणाम दक्षिणेतल्या राज्यांच्या लोकसभा सदस्यांच्या संख्येवर प्रतिकूल झाल्याने ती संख्या घटणार आणि ज्या उत्तरेतल्या राज्यांनी लोकसंख्या धोरण ढाब्यावर बसवत तुफान लोकसंख्या वाढवली, त्या राज्यांना लोकसभेमध्ये जास्त प्रतिनिधित्व मिळणार, असा आरोप स्टालिन आणि बाकीच्या पक्षांच्या नेत्यांनी केला, ज्याला खरं म्हणजे कुठलाच आधार नव्हता.
या बैठकीच्या निमित्ताने त्यांनी जुन्या तमिळ राष्ट्रवादाला खतपाणी घालायचा प्रयत्न केला. तामिळनाडूची 2026 मधली विधानसभा निवडणूक पूर्णपणे प्रादेशिक अजेंड्याकडे नेण्याचा त्यांनी डाव साधून घेतला. लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना म्हणजे delimitation करायचेच असेल, तर 1971 चा फॉर्म्युला राबवा. तो पुढची ३० वर्षे चालवा. त्या कालावधीत उत्तरेतल्या राज्यांकडून लोकसंख्या धोरण नीट राबवून घ्या, अशा मागण्या स्टालिन यांनी केल्या. त्यामध्ये त्यांना एआयडीएमके, कमल हसन यांची पीएमके आणि विजय यांच्या नव्या पक्षाने साथ दिली. भाजप आणि तमिळ मणिला काँग्रेस यांनी त्या बैठकीवर बहिष्कार घातला.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App