सभापतींना निर्णय का मागे घ्यावा लागला ते जाणून घ्या?
विशेष प्रतिनिधी
बंगळुरू : Karnataka Assembly कर्नाटक विधानसभेतील दीर्घकाळ चाललेल्या राजकीय गोंधळाचा अंत करत, अध्यक्ष यूटी खादर यांनी सोमवारी भारतीय जनता पक्षाच्या १८ आमदारांचे निलंबन रद्द केले. सर्वपक्षीय मध्यस्थी बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भाग घेतला.Karnataka Assembly
विधानसभा अध्यक्ष खादर यांनी स्पष्ट केले की सर्व १८ आमदारांनी त्यांच्या पूर्वीच्या वर्तनाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांना आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिकाही सादर केली होती.
हा संपूर्ण वाद २१ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सुरू झाला, जेव्हा भाजप आमदारांनी हनीट्रॅप घोटाळा आणि मुस्लिमांना देण्यात आलेल्या चार टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विधानसभेत जोरदार निषेध केला. भाजपने आरक्षण विधेयकाला विरोध केला आणि या मुद्द्यांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली.
निषेधादरम्यान, भाजप आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांवर फाडलेले कागदपत्रे फेकली आणि ‘हनीट्रॅप सरकार’च्या घोषणा दिल्या. हे वर्तन “अध्यक्षांचा अपमान” मानून, विधानसभा अध्यक्षांनी तात्काळ कारवाई केली आणि १८ आमदारांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App