CAA द्वारे प्रथमच 14 निर्वासितांना मिळाले भारतीय नागरिकत्व; गृह मंत्रालयाने दिले प्रमाणपत्र|14 refugees get Indian citizenship for the first time through CAA; Certificate issued by Ministry of Home Affairs

CAA द्वारे प्रथमच 14 निर्वासितांना मिळाले भारतीय नागरिकत्व; गृह मंत्रालयाने दिले प्रमाणपत्र

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत प्रथमच 14 जणांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे. गृह मंत्रालयाने बुधवारी (15 मे) ही माहिती दिली. मंत्रालयाने सांगितले की, 14 लोकांना सीएए प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत.14 refugees get Indian citizenship for the first time through CAA; Certificate issued by Ministry of Home Affairs

केंद्र सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी देशभरात CAA लागू केला होता. CAA अंतर्गत, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.

CAA: केंद्र सरकारने ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’ अंतर्गत १४ जणांना दिले भारतीय नागरिकत्व

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAB) लोकसभेने 10 डिसेंबर 2019 रोजी आणि दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेने मंजूर केले. 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर CAA कायदा बनला.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत 3 महत्त्वाच्या गोष्टी…

1. कोणाला मिळणार नागरिकत्व: 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून धार्मिक आधारावर छळ करून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील.

2. भारतीय नागरिकांवर काय परिणाम: CAA चा भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. भारतीयांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे. CAA किंवा कोणताही कायदा तो काढून घेऊ शकत नाही.

3. अर्ज कसा करावा: अर्ज ऑनलाइन करावा लागेल. तो भारतात कधी आला हे अर्जदाराला सांगावे लागेल. तुमच्याकडे पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासी कागदपत्रे नसली तरीही तुम्ही अर्ज करू शकाल. या अंतर्गत भारतात राहण्याचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे. उर्वरित परदेशी लोकांसाठी (मुस्लिम) हा कालावधी 11 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

1955 चा कायदा बदलण्यात आला

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 (CAA) 2016 मध्ये सादर करण्यात आले. यामध्ये 1955 च्या कायद्यात काही बदल करावे लागले. 12 ऑगस्ट 2016 रोजी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीने 7 जानेवारी 2019 रोजी अहवाल सादर केला होता.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAB) 9 डिसेंबर 2019 रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सादर केले. 11 डिसेंबर 2019 रोजी राज्यसभेत त्याच्या बाजूने 125 आणि विरोधात 99 मते पडली. त्याला 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली.