वन नेशन वन इलेक्शनसाठी दर 15 वर्षांनी 10,000 कोटींची गरज; निवडणूक आयोगाने केंद्राला सांगितले गणित

By, Pravin Wankhade - January 21, 2024 08:00:20

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ अंतर्गत देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास आयोगाला दर 15 वर्षांनी नवीन ईव्हीएम खरेदी करावे लागतील, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. म्हणजेच दर 15 वर्षांनी नवीन ईव्हीएम खरेदी करण्यासाठी अंदाजे 10,000 कोटी रुपये लागतील. कारण ईव्हीएमचे शेल्फ लाइफ फक्त 15 वर्षे असते. 10,000 crore needed every 15 years for One Nation One Election

निवडणूक आयोगाने सरकारला लिहिलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, आयोगाने म्हटले आहे की, जर एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या तर तीन वेळा निवडणुका घेण्यासाठी मशीनचा एक संच वापरता येईल.

आयोगाने सरकारला निवडणुकीसाठी ईव्हीएमचे गणित सांगितले

एका अंदाजानुसार 2024च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण भारतात एकूण 11.80 लाख मतदान केंद्रे उभारावी लागतील. प्रत्येक मतदान केंद्राला ईव्हीएमचे दोन संच आवश्यक असतील – एक लोकसभा मतदारसंघासाठी आणि दुसरा विधानसभा मतदारसंघासाठी.

मतदानाच्या दिवशी सदोष मशीन बदलण्यासाठी कंट्रोल युनिट (CU), बॅलेट युनिट (BU) आणि व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीन राखून ठेवणे आवश्यक असेल. EVM मध्ये BU, CU आणि VVPAT असते.

फेब्रुवारी 2023 मध्ये एका प्रश्नाच्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने सांगितले होते की एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी किमान 46 लाख 75 हजार 100 बॅलेट युनिट्स, 33 लाख 63 हजार 300 कंट्रोल युनिट्स आणि 36 लाख 62 हजार 600 VVPAT आवश्यक आहेत.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, 2023 च्या सुरुवातीस EVMची तात्पुरती किंमत प्रति बॅलेट युनिट 7900 रुपये, प्रति कंट्रोल युनिट 9800 रुपये आणि प्रति VVPAT रुपये 16000 होती.

वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय?

सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील.

स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.

सरकारने 8 सदस्यांची टीम तयार केली

केंद्र सरकारने वन नेशन-वन इलेक्शनसाठी 8 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्याचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आहेत. 23 सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील जोधपूर ऑफिसर्स हॉस्टेलमध्ये झालेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत या मुद्द्यावर मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची मते घेतली जातील, असा निर्णय घेण्यात आला. या विषयावर सूचना देण्यासाठी विधी आयोगालाही पाचारण करण्यात येणार आहे.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये म्हटले होते – तयारी पूर्ण झाली तर 2029 मध्ये एकाचवेळी निवडणुका होऊ शकतात

ऑक्टोबर 2023 मध्ये समोर आलेल्या काही बातम्यांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला 30 लाख कंट्रोल युनिट्स, सुमारे 43 लाख बॅलेट युनिट्स आणि सुमारे 32 लाख VVPAT ची आवश्यकता असेल. यामध्ये वस्तू राखीव ठेवणे देखील समाविष्ट आहे जेणेकरून युनिट अपयशी झाल्यास बदलले जाऊ शकते. 35 लाख मतदान युनिटची कमतरता असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

निवडणुकीसाठी अतिरिक्त मतदान आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवरही आयोगाने भर दिला होता. यासोबतच ईव्हीएमसाठी स्टोरेजची सुविधा आणि अधिक वाहनांचीही चर्चा होती. नवीन मशीन्स, स्टोरेज सुविधा आणि लॉजिस्टिक समस्या लक्षात घेऊन आम्ही 2029 मध्ये देशात एकाचवेळी निवडणुका घेऊ शकतो, असे EC ने म्हटले होते.