नोकऱ्यांमध्ये 10% आरक्षण आणि EWS अंतर्गत प्रवेश संविधानाच्या विरोधात : वाचा सुप्रीम कोर्टातील वकिलांचा युक्तिवाद

By, Pravin Wankhade - September 14, 2022 07:50:09

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना ( EWS) प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. एका वकिलाने म्हटले की, केंद्राचा हा निर्णय अनेक प्रकारे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करणारा आहे आणि आरक्षणाच्या संदर्भात 50% मर्यादेचेही उल्लंघन करतो.10% Reservation in Jobs and Entry under EWS Unconstitutional Read Advocates’ Argument in Supreme Court

एका वकिलाने असा युक्तिवाद केला की EWS साठीचा कोटा “फसवणूक आणि बॅकडोअर आरक्षणाची संकल्पना नष्ट करण्याचा प्रयत्न” आहे. वकिलाने असेही म्हटले आहे की त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) श्रेणीतील गरिबांचा समावेश नाही, ज्याचा उद्देश क्रीमी लेयरच्या कल्पनेला आळा घालणे आहे. EWS श्रेणीसाठी 10% आरक्षण हे SC, ST आणि OBC साठी 50% आरक्षणाव्यतिरिक्त आहे .

कायदा सचिव पदावर नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टातील प्रॅक्टिसिंग वकिलही पात्र

सुप्रीम कोर्टाने वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला

मुख्य न्यायमूर्ती उदय उमेश लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने EWS कोट्यातील १०३व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू केली आहे. दिवसभर चाललेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने EWS आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या जनहित याचिकांच्या याचिकाकर्त्यांसाठी उपस्थित असलेल्या तीन वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झाली सुनावणी

युक्तिवाद सुरू करताना शिक्षणतज्ज्ञ मोहन गोपाल यांनी खंडपीठाला सांगितले, “ईडब्ल्यूएस कोटा म्हणजे मागच्या दाराने आरक्षणाची संकल्पना नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे, पुढे वर्गाला आरक्षण देऊन” न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांचाही समावेश आहे.

न्यायालयात वकिलांचा युक्तिवाद

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जे नागरिक शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले तसेच एससी आणि एसटी आहेत, ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असले तरीही ते या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे, कारण हे दर्शवते की केवळ उच्च वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या बाजूने विशेष तरतुदी केल्या गेल्या आहेत.

ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या बाजूने उपस्थित राहून घटनात्मक योजनांचा संदर्भ दिला आणि म्हणाल्या, “आरक्षण हा एक वर्ग-आधारित उपाय आहे जो लोकांच्या एका भागावर झालेला ऐतिहासिक अन्याय आणि चुका दुरुस्त करतो आणि केवळ आर्थिक मापदंडांच्या आधारावर. “हे करता येत नाही.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींमधील गरीबांना वगळून ही तरतूद केवळ पुढारलेल्या वर्गासाठी करण्यात आली आहे, त्यामुळे ती समानतेच्या तत्त्वाचे आणि इतर मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, अशी भूमिका ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांनी मांडली. याप्रकरणी बुधवारीही सुनावणी सुरू राहणार आहे.