लैंगिक छळ रोखण्यासाठी महिला आयोग सज्ज

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महिला आयोगाच्या सदस्या कार्यालयांवर धडकणार कार्यालयीन ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये याकरिता राज्य महिला आयोगाने कंबर कसली आहे. आयोगाचे पथक शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये अचानक धडक देऊन तेथे अंतर्गत तक्रार निवारण समिती आहे का? असल्यास त्यांचे कार्य व्यवस्थित होते का याची  आयोग आता पाहणी करणार आहे. राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी ही माहिती सांगितली. Women’s Commission ready to prevent sexual harassment

चाकणकर यांच्या माहितीनुसार, कार्यालयीन ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ झाल्याच्या घटना यापूर्वी अनेकदा घडल्या होत्या. ती प्रकरणं उजेडात आल्यानंतर सर्वच स्तरावर कार्यालयीन ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना करण्याच्या हालचाली झाल्या होत्या. केंद्र शासनाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम केले.



या नियमातील तरतुदीनुसार शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मात्र असे असताना बऱ्याच आस्थापनांमध्ये समिती स्थापनच केली नसल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या निर्दशनास आले. त्यामुळे महिला आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना लेखी पत्र लिहून शासकीय, निमशासकीय व खासगी निवारण समिती स्थापन करण्याचे होते. पत्र लिहून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटल्याने आयोगाने आता थेट धडक देण्याची तयारी केली आहे.

काही कार्यालयांमध्ये समिती स्थापन झाल्यात पण तेथे कायद्यातील तरतुदींची माहिती नसल्यामुळे अधिनियमाची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे अशा आस्थापनांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता करण्याची शिफारसदेखील आयोगाकडून करण्यात आली होती.

५० हजारांचा दंड

समितीची स्थापनाच केलेली नसल्याचे आढळल्यास संबंधित खासगी कंपनीला ५० हजार रुपयांचा दंड आणि कंपनीची नोंदणी रद्द करण्याबाबतची कारवाई करण्यात येणार आहे. तर शासकीय, निमशासकीय ठिकाणी समिती नसल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

कार्यालयीन ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये, जर कोणी तसा प्रयत्न करीत असेल तर वेळीच त्याला पायबंद व्हावा, अशा घटना घडण्यापासून रोखता याव्यात यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असणे गरजेचे आहे. त्या आहेत की नाही, तसेच त्यांचे काम समाधानकारक आहे का यावर आमचे लक्ष राहणार आहे.

Women’s Commission ready to prevent sexual harassment