शाळांच्या फी मध्ये  १५ टक्के कपात करण्याची शक्यता, अध्यादेश आणण्याच्या तयारीत राज्य सरकार

 विशेष प्रतिनिधी 

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला राजस्थानमधील शाळांसारखी फी 15 टक्क्यांनी कमी करण्याचा आदेश दिला आहे.कोरोना कालावधीत शाळांनी वाढविलेले शुल्क रद्द करण्याच्या सूचनाही राज्य सरकारला देण्यात आल्या.  आता राज्य सरकार कोर्टाच्या या निर्देशांचे पालन करणार आहे.With 15 per cent cut in school fees, the state government is preparing to bring in an ordinance

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य शिक्षण विभाग महाराष्ट्र ॲडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेतला जाणारा आहे.कोरोना कालावधीत शाळा बंद पडल्यामुळे खासगी शाळांची फी 15 टक्क्यांनी कमी करण्याचा शासकीय अध्यादेश राज्य सरकार खासगी शाळांचे शुल्क ठरवत नाही.



खासगी शाळांमधील फी निश्चित करणे राज्य सरकारचा अधिकार नाही. परंतु कोरोना कालावधीत राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.  त्यामुळे या कालावधीत राज्य सरकार एका अध्यादेशाच्या माध्यमातून फी कमी करण्याचा अधिकार घेणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भात अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांचा कायदेशीर सल्ला मागविला आहे. अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी ग्रीन सिग्नल दिल्यास या आठवड्यातील मंत्रिमंडळाची बैठक अध्यादेश आणण्याच्या प्रस्तावावर सहमत होऊ शकते.

कोरोना कालावधीत बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.  शुल्क कमी करण्यासाठी आणि वाढीव फी रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 22 जुलै रोजी हे निर्देश दिले होते.

शाळांचे विपणन शिक्षण आणि त्यांना मदत करणारे अधिकारी व नेते यांना कोर्टाने फटकारले असताना, 3 आठवड्यांत आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत असे निर्देश दिले आहेत.  याचिकाकर्त्याचे पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या उपक्रमाला ऐतिहासिक म्हणून वर्णन केले.

With 15 per cent cut in school fees, the state government is preparing to bring in an ordinance

महत्त्वाच्या बातम्या