फोन टॅपिंग प्रकरणी मास्टर माईंड कोण? नाना पटोले यांची चौकशीची मागणी


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : फोन टॅपिंग प्रकरणी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. परंतु या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. फोन टॅपिंगसाठी गृह सचिवांची परवानगी बंधनकारक आहे अशी सुप्रीम कोर्टाची सूचना आहे. सरकारमधील कोणा वरिष्ठाचा आशिर्वाद असल्याशिवाय रश्मी शुक्ला हे धाडस करणे अशक्य आहे. अवैधपणे फोन टॅप केल्याप्रकरणात तत्कालीन गृहमंत्र्यांचाही हात होता असा आरोप करत गृहमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.Who is the mastermind behind the phone tapping case? Nana Patole’s demand for inquiry

रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असला तरी फोन टॅपिंगचे रेकॉर्ड त्यांनी कोणाला दिले ? फोन टॅपिंगचा मुळ उद्देश काय होता? रश्मी शुक्ला यांना फोन टॅपिंग करण्याचे आदेश कोणी दिले? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. राज्य सरकारने फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या चौकशीची व्याप्ती वाढवून जलदगतीने तपास करावा आणि या प्रकरणाचा खरा मास्टरमाईंड कोण हे शोधून त्याच्यावरही कडक कारवाई करावी, अशी मागणी पटोले यांनी केली आहे.



यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना २०१७-१८ साली माझ्यासह, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपातील अनेक मंत्री, नेते, आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांचे फोन बेकायदेशीर टॅप करण्यात आले होते.

अंमली पदार्थांचा व्यापार करत असल्याचे दाखवून आमचे फोन टॅप करण्यात आले. माझे नाव अमजद खान असे ठेवले होते तर बच्चू कडू यांचे निजामुद्दीन बाबू शेख अशी मुस्लीम नावे ठेवली होती. फोन टॅपिंगचा मुद्दा मी विधानसभेतही उपस्थित करुन उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या चौकशीत रश्मी शुक्ला दोषी असल्याचे निष्पन्न झाल्याने गुन्हा दाखल केल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले आहे.

ते म्हणाले, दहशतवादी कारवाया, अंमली पदार्थांचा व्यापार अशा गंभीर प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष परवानगी घेऊन फोन टॅपिंग केले जाते. परंतु आमचा याच्याशी काहीही संबंध नसताना तो दाखवून फोन टॅप करण्यात आले. फोन टॅप करुन एखाद्या व्यक्तीवर पाळत ठेवणे हा गुन्हा आहे.

तसेच हा प्रकार व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग करणारे आहे. केंद्रातील मोदी सरकारनेही अशाच पद्धतीने पेगॅससच्या माध्यमातून मंत्री, राजकीय नेते, न्यायपालिका, पत्रकार यांची हेरगिरी केल्याचे उघड झाले आहे. तोही याच पद्धतीचा प्रकार होता, याचीही चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती