WATCH : पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोर मागणाऱ्या बँकेविरुद्ध FIR दाखल करा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

विशेष प्रतिनिधी

अमरावती : शेतीसाठी पीककर्जाची सोय शासनाने केली आहे. परंतु बँकांच्या जाचक अटींमुळे बळीराजाला पुन्हा एकदा खासगी सावकरांच्या दारात उभे केले आहे. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अशा बँकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अमरावती येथे माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, काही बँका पीक कर्जासाठी शेतकरी बांधवांना सिबिल स्कोर मागत आहेत. आजच्या बैठकीत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पीक कर्जाकरिता जर बँकांनी सिबिल स्कोर मागितला, तर त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करा.

https://youtu.be/a_tPEBCGJps

Some banks here are asking for CIBIL Score to farmers for crop loans. Banks cannot ask that. I’ve given strict instructions in today’s meeting to file FIR against those banks who are harassing farmers by such demands.
काही बँका पीक कर्जासाठी शेतकरी बांधवांना सिबिल स्कोर मागत… pic.twitter.com/ADequFsK2l

— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) May 9, 2023

सिबिल म्हणजे काय?‎

कर्जाच्या नियमित परतफेडीवर‎ संबंधितांची पत ठरवली जाते. किमान‎ 600 ते 700 पर्यंत सिबिल असणाऱ्या‎ शेतकऱ्यांनाच बँकांमार्फत कर्जवाटप‎ केले जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या‎ निकषानुसार आता पीककर्ज वा मध्यम‎ व दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी सिबिलचा‎ निकष लागू करण्यात आला आहे.‎ बँकांकडून पीककर्ज मिळण्यासाठी‎ 7/12, 8अ, 6-ड, पॅन कार्ड,‎ आधार कार्ड ही कागदपत्रे मागितली जातात.‎

शेतकरी असो वा नोकरदार असो त्यांनी बाहेरील‎ कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतल्यास अथवा‎ संबंधित व्यक्‍ती कोणाला जामीनदार‎ झाल्यास त्याची संपूर्ण माहिती आता बँकांना‎ “सिबिल”च्या माध्यमातून कळू लागली‎ आहे. ती व्यक्‍ती कोणत्या बँकेची‎ थकबाकीदार आहे, ज्याला जामीनदार आहे‎ ती व्यक्‍ती कर्जाची नियमित परतफेड करते‎ का, याचीही माहिती त्यामध्ये येते.‎ कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतले व नियमित‎ परतफेड होत असेल, तर असा शेतकरी‎ कर्जासाठी पात्र ठरतो. थकबाकी‎ असलेल्यांना कर्जवाटप करता होत नाही.‎

WATCH : File FIR against bank seeking CIBIL score for crop loan, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis directs

महत्वाच्या बातम्या 

• तीस्ता सेटलवाडविरोधात आरोपपत्राची प्रक्रिया पूर्ण, 22 मे रोजी होणार सुनावणी, मोदी आणि गुजरात सरकारच्या मानहानीचा खटला
• केसीआर सरकारला उखडून फेका, तेलंगणात कडाडल्या प्रियांका गांधी, तरुणांना कंपन्यांत 75% आरक्षणाचे वचन, 4000 रुपये बेरोजगार भत्ताही
• हायकोर्टाने म्हटले- अक्कलदाढ हा काही वयाचा भक्कम पुरावा नाही, ती नसल्याने मुलगी अल्पवयीन सिद्ध होत नाही; रेपच्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता
• मोदी सरकारला 9 वर्षे पूर्ण, मंत्रालयांकडून मागवला अहवाल, निश्चित फॉरमॅट विचारले- आधी काय परिस्थिती होती आणि आता काय सुधारणा झाली!!

Join WhatsApp Channel

Join WhatsApp Channel