मराठा आरक्षण रद्द करण्यावर लोकप्रतिनिधींना जाब विचार, उदयनराजे यांचे आवाहन

By, Sachin Deshmukh - May 8, 2021 07:20:16

0

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयचा निकाल असला, तरी आमदार व खासदार म्हणून निवडून दिलं आहे, त्यांची ही नैतिक जबाबदारी नाही का असा सवाल करत निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना अडवून जाब विचारा, असे आवाहन खासदार उदयनराजे यांनी केले आहे.Udayan Raje’s appeal , ask people’s representatives about Maratha reservation

विशेष प्रतिनिधी

सातारा : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयचा निकाल असला, तरी आमदार व खासदार म्हणून निवडून दिलं आहे, त्यांची ही नैतिक जबाबदारी नाही का असा सवाल करत निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना अडवून जाब विचारा, असे आवाहन खासदार उदयनराजे यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. यावर उदयनराजे म्हणाले, आमचे म्हणणं आहे

उदयनराजे म्हणतात, राज्याचे राजकारण कुठं चाललंय हे मलाच कळायचं बंद झालंय

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल यात कुठल्याही जाती धर्माचे असतील तर ते त्यांना लागू होतं ना? का मराठा सोडून सर्वांना लागू करताय व मराठ्यांना बाजूला करत आहात. कोण सहन करणार आहे? जरी हा सर्वोच्च न्यायालयचा निकाल असला, तरी राज्य शासनाने आता जे आहे

त्यांना आमदार व खासदार म्हणून निवडून दिलं आहे, त्यांची ही नैतिक जबाबदारी नाही का? विविध पक्षातील जे ज्येष्ठ लोकं आहेत, ते का त्यावर भाष्य करत नाहीत? का त्यांची अजूनपर्यंत यावर एकही प्रतिक्रिया आलेली नाही? लोकं म्हणतात आम्ही आंदोलन करू, मी म्हणालो आंदोलन करू नका,

तुमच्या भागातील जे लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून दिलेले आहेत, आमदार असतील नाहीतर खासदार, कुणी असू द्या, कुठल्याही पक्षाचा असू द्या, त्यांना अडवा, घरातून बाहेर पडू देऊ नका. उत्तर द्यायला लावा त्यांना बोलतं करा. काय केलं तुम्ही असा जाब विचारा.

उदयनराजे म्हणाले, इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी एक मागणी होती त्यावेळी ज्यांना ज्यांना आरक्षण देण्यात आले त्या वेळी कोणीही हरकत घेतलेली नाही.

गायकवाड कमिशनने अतिशय बारीक सारीक अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केलेला आहे. न्यायालय हा लोकशाहीचा एक खांब आहे निकाल देणारी ही माणसेच आहेत. मला त्यांचा अपमान करायचा नाही.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील काही वकील आरक्षणाबाबत दुय्यम भूमिका घेतात व मराठा समाजाचे राज्यात आमदार खासदारामध्ये प्राबल्य आहे म्हणून त्यांना आरक्षणाची गरज नाही असे सांगतात हे चुकीचे आहे. मराठा समाजातही गरीब समाज आहे.

जर इतर समाज अन्याय स्वीकारत नाही तर मराठा समाजाने अन्याय का म्हणून खपवून घ्यायचा. मराठा समाजाच्या तरुणांसमोर ही आज अंध:कार आहे. या निकालाने जातीजातीमध्ये तेढ आणि दुरावा निर्माण करण्याचे काम केले आहे.

निकाल बघितल्यावर वाचल्यावर असे वाटते की न्यायालयात सादर केलेले पुरावे बघीतलेच नाही अथवा वाचलेच नाहीत. या निकालात अनेक बाबींचा उल्लेखच केलेला नाही. मग हा न्याय कसा? राज्यात जाती जाती आणि धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल असा हा निकाल कोणालाही मान्य नाही.